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यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके थोड़ी देर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि हाइकोर्ट में मुख्य दलीलों को नहीं सुना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव करना बेहतर प्रयास था लेकिन उसको बदल दिया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम काेर्ट ने मामले में दखल देेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
राज्य सरकार ने मंगलवार को ही दी थी कैविएट अर्जी
बता दें कि मामले में मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तब कोर्ट में सरकार का भी पक्ष सुना जाए।
याचिकाकर्ता ने लगाई थी ये गुहार
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर पिछले शनिवार को विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की गई थी। सीतापुर जिले के दिलीप कुमार की ओर से दाखिल 186 पन्ने की इस याचिका पर आज सुनवाई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो आदेश दिया है उसे बदला जाए। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 1995 को ही आधार वर्ष मानकर इस चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। उनका कहना था कि सरकार ने फरवरी में ऐसा ही करने का शासनादेश जारी किया था। इसको लेकर आरक्षण हो भी गया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 2015 को आधार वर्ष मानकर सरकार को नए सिरे से आरक्षण के आदेश दे दिए।
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