चंडीगढ़ में बिजली संकट! अधेरे में डूबा शहर, 6 महीने तक बिजली कर्मियों की हड़ताल पर रोक, PGI एलर्ट पर, HC में सुनवाई कल

चंडीगढ़ के प्रशासक बीएल पुरोहित ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है. ईस्ट पंजाब इसेंशियल सर्विसेज (मेंटेनेंस) एक्ट, 1968 की सब सेक्शन 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं. कहा है कि यूटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ऑपरेशन समेत मेंटेनेंस को प्रभावित करेगा. यह एक आवश्यक सेवा है. ऐसे में हड़ताल को खत्म करना जनहित में होगा और हड़ताल खत्म करना आवश्यक है. प्रशासक ने प्रशासक के सलाहकार धर्म पाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.

यूटी पावरमैन यूनियन की हड़ताल से शहर में बिजली के साथ पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. इसे लेकर चंडीगढ़ नगर निगम ने ‘नो वॉटर सप्लाई’ शिकायतों को सुनने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. एमसी के पब्लिक हेल्थ विंग की ओर से प्रबंध किए गए हैं. सेक्टर 15 में बने शिकायत केंद्र में किसी भी सेक्टर या गांव में पानी की सप्लाई में आने वाली दिक्कत को लेकर शिकायत दी जा सकती है. इसके अलावा एसडीई, एक्सीएन और जेई रेंक के अफसरों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं.

बिजली विभाग की निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में आज पूरा चंडीगढ़ हिल गया. दिन भर बिजली संकट झेलने के बाद देर शाम को शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है. सड़कों पर तेज धूल वाली हवा और अंधेरे के बीच सड़कों पर ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा है. ट्रैफिक लाइट प्वांइट्स पर लाइटें बंद पड़ी हैं. ट्रैफिक कर्मी ज्यादातर लोकेशंस पर नहीं हैं. वहीं चालान काटने के लिए कुछ पुलिसकर्मी अपने फिक्स प्वांइट्स पर आज भी खड़े दिखे.

घरों में लोग मोमबत्ती और दिये जलाकर खाना पका रहे हैं. घरों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप आदि सब बंद पड़े हैं. उपरी मंजिलों में रहने वाले लोगों के घरों पर पानी नहीं चढ़ रहा. फ्रिज के न चलने से डेयरी प्रोडक्ट्स खराब हो रहे हैं. शहर पूछ रहा है कि बिजली का पूरा बिल भरने के बाद भी प्रशासन और कर्मचारियों की लड़ाई में वह पीड़ित क्यों बन रहे हैं। बच्चों की फाइनल परीक्षाएं हैं और अंधेरे में वह पढ़ तक नहीं पा रहे. अभी दो दिन और इस तरह के हालातों का शहरवासियों को सामना करना पड़ सकता है. हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई है. हाईकोर्ट ने प्रशासन के चीफ इंजीनियर को तलब किया हुआ है.