आवंटित भूमि पर सब्सिडी को लेकर निवेशक असमंजस में – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर में निवेशकों को आवंटित की गई भूमि पर 25 फीसद सब्सिडी का पेंच फंस गया है। फेडरेशन आफ इनोवेटिव मैन्युफैक्चरर (एफआइएम) व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से पिछले दिनों लखनऊ के कार्यक्रम में सब्सिडी देने के लिए मांग पत्र सौंपा। सांसद अलीगढ़ भी इस कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं ऐसे इच्छुक निवेशक, जिन्होंने योगी सरकार से निवेश का करार किया है, ऐसे निवेशक कानूनी पेंचीदगियों को लेकर असमजस में हैं। एक तबका अलीगढ़ की एमएसएमई की अनदेखी पर सरकार व यूपीडा से दो-दो हाथ करने को तैयार है। 18 नवंबर को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में यह मुद्दा जोर-शोर से उठेगा। कारिडोर इंडस्ट्रीज के लिए प्रदेश के छह जिलों में चयनित अलीगढ़ पलवल मार्ग स्थित अलीगढ़ अंडला नोड में अबतक 96 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है। कारिडाेर में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 19 कंपनियों को 22 प्लाट अभी तक आवंटित किए जा चुके हैं। ऐसे भी कई निवेशक है, जिन्होंने यूपीडा के साथ निवेश का करार किया है। यूपीडा ने पहले इन कंपनियों को 25 फीसद सब्सिडी देकर प्लाट का आवंटन कर दिया था। इन में पहले चरण में आवंटित किए गए प्लाट को 400 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से जमीन को आवंटित किया था। यूपीडा ने 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी थी। इसके बाद 1450 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से कारिडोर में प्लाट आवंटित किए गए हैं। यूपीडा ने सब्सिडी के मामले में अब तर्क दिया है कि यूपीडा की योजना में एंकर कंपनी जिसका न्यूनतम निवेश 300 करोड़ का होगा, उसे ही सब्सिडी मिलेगी। इस हिसाब से अलीगढ़ में चुनिंदा दो ही कंपनियां इस शर्त को पूरा करती हैं।
About The Author
