भारतीय मीडिया फाउंडेशन के ज्ञापन पत्र देने से एक दिन पूर्व 19 मार्च को राजस्थान के पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, सरकार सम्मान के तौर पर देगी 15000 मासिक निधि की घोषणा के साथ प्रतिदिन जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार बंधुओ एवं युवा पत्रकारों के साथ अन्याय –
नई दिल्ली-
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संघर्ष का बिगुल बजाया जा रहा है इसके कड़ी में 20 मार्च से ज्ञापन देने का ऐलान किया गया था जिसमें पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिमाह 25000 पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षा भत्ता देने की बात की गई हैं।
इसी कड़ीमें राजस्थान के पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, सरकार सम्मान के तौर पर 15000 मासिक निधि‘राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना’ के तहत पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपये की सम्मान निधि देने का ऐलान किया।
राजस्थान पत्रकार सम्मान योजना का सम्मान करते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार के इस राजस्थान पत्रकार सम्मान योजना का समर्थन तो किया लेकिन भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों एवं युवा पत्रकारों के लिए किसी भी प्रकार की योजना राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हैं।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों के सम्मान के लिए नई पहल की है जो सराहनीय हैं,
सरकार ने राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना’ शुरू की है. इसके तहत वर्तमान में मात्र 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुशंसा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी हैं।
इसके अंतर्गत सरकार ने ऐलान किया है कि प्रत्येक पात्र पत्रकार को मिलेंगे 15 हजार रुपये प्रति माह।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को प्रति माह 15,000 रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी. वहीं, दिवंगत वरिष्ठ पत्रकारों की पत्नियों को आधी राशि (7,500 रुपये) प्रदान की जाएगी, ताकि उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल सके।
पत्रकारों के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना की स्वीकृति देते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसके प्रति आजीवन समर्पित रहने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि यह योजना उन वरिष्ठ पत्रकारों को राहत प्रदान करेगी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनहित में पत्रकारिता को समर्पित की।
राजस्थान सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे न केवल वयोवृद्ध पत्रकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत अन्य पत्रकारों का भी मनोबल बढ़ेगा।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अनुसार, यह योजना राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
आगे भी पात्र पत्रकारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा और समिति की अनुशंसा के बाद उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
उपरोक्त योजनाओं का समर्थन करते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार की सराहना की है लेकिन उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि जो युवा पत्रकार हैं जो रियल में प्रतिदिन पत्रकारिता के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना की घोषणा नहीं की गई उन्होंने कहा कि सरकार को युवा पत्रकारों के लिए भी योजनाओं को लागू करना चाहिए उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू करने की मांग की और उन्होंने अपने भारतीय मीडिया फाउंडेशन के 14 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए लागू करने की सरकार से अपील की है।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि जब तक पत्रकारों के 14 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ज्ञापन देने का यह अभियान जारी रहेगा और आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे।
About The Author
