
बरेली
जनता की शिकायतों व समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना व संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र गुणवत्तापरक निस्तारण के दिये निर्देश
विगत माह जिन विभागों की किसी क्षेत्र विशेष से पांच से अधिक शिकायते आयी थी तो उन अधिकारियो को क्षेत्र में जाकर शिकायत के कारणों व निस्तारण की गुणवत्ता की जांच करने के दिये निर्देश

बरेली, 2 दिसम्बर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता आज जनपद बरेली की तहसील सदर के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ।
जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में आये लोगों की शिकायतों व समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना व संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये। मुख्य रूप से आपसी जमीनी विवाद, चकरोड बन्द करने, पारिवारीक विवाद की शिकायतें प्राप्त हुई। एक बुजुर्ग द्वारा शिकायत की गयी कि उसके खाते से पैसा किसी ने निकाल लिया है जिस जिलाधिकारी ने एलडीएम को प्रकरण की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये।
सम्पूर्ण समाधान के मध्य में जब आवाज लगाकर यह सुनिश्चित हुआ कि कोई आवेदक अभी फिलहाल बाहर नहीं हैं। तब जिलाधिकारी द्वारा सभागार में उपस्थित अधिकारियों से विगत तहसील दिवसों के निस्तारणों तथा आईजीआरएस आदि को लेकर बातचीत की। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील में सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की शिकायतों के प्रकरण विगत माह से कम आयें हैं इससे स्पष्ट होता है कि इस दिशा में काम अच्छा हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि भविष्य में नगर निगम का भी कोई अधिकारी सदर तहसील के सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने समस्त ऐसे विभागीय अधिकारियों को जिनकी विगत माह किसी ग्राम/नगर से पॉच या उससे अधिक शिकायतें आईजीआरएस पर आयी थी उनको निर्देश दिये कि वे क्षेत्र में जाकर यह देखें कि इतनी शिकायते क्यों आ रही हैं, शिकायतकर्ता से स्वंय मिलें और कारणों को जाने इसके साथ ही निस्तारण की गुणवत्ता की भी जांच करें कि शिकायतकर्ता किये गए निस्तारण से संतुष्ट है अथवा नहीं। निस्तारण से शिकायतकर्ता का सन्तुष्ट होना अनिवार्य है फर्जी निस्तारण नहीं होना चाहिये। उक्त के उपरांत भी यदि किसी विभाग को असंतोषजनक फीडबैक के कारण ‘इ‘ ग्रेड मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
इससे पश्चात जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु लगाये गये स्टाल्स विद्युत, स्वास्थ्य विभाग, पोषण विभाग, कृषि विभाग एवं गन्ना विभाग आदि का निरीक्षण किया।