महंगाई के बीच RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती पर चिंता: अर्थशास्त्रियों की चेतावनी

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक) November 21, 2024 in देश - 0 Minutes

भारत में आर्थिक स्थिति और केंद्रीय बैंक के फैसलों पर लगातार चर्चा होती रहती है, विशेष रूप से तब जब महंगाई दर अधिक हो और सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली हों। हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह बयान दिया गया कि बैंकों के ब्याज दरों को और अधिक सस्ती बनाना होगा, जिससे उद्योगों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। इस बयान के बाद, कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आग्रह किया है कि वह ब्याज दरों में जल्दबाजी से कटौती करने से बचें, क्योंकि इससे महंगाई पर काबू पाने में जो प्रगति हुई है, वह उलट सकती है।

सरकार की प्रोत्साहन नीति और अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण-

सरकार का जोर इस समय उद्योगों की गति को तेज करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि RBI ने ब्याज दरों में जल्द कटौती की, तो इससे महंगाई पर काबू पाने में जो उपलब्धियां मिली हैं, वह खतरे में पड़ सकती हैं।

मं. गोविंद राव, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, का कहना है कि जब देश का बजट घाटा इतना बड़ा हो, तो ब्याज दरें स्वाभाविक रूप से उच्च रहेंगी। उनका मानना है कि महंगाई पर काबू पाना और उसे नियंत्रण में रखना RBI की जिम्मेदारी है, और इसके लिए उसे ब्याज दरों को उच्च बनाए रखना होगा।

RBI का अगला कदम-

रिजर्व बैंक की दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक के बाद, सभी की नजरें गवर्नर शक्तिकांत दास के अगले फैसले पर होंगी। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव करेगा या नहीं।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई का स्तर स्थिर करने और उसे नीचे लाने के लिए RBI को उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने की जरूरत है। इससे सरकार और RBI के बीच के संतुलन का सवाल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उद्योगों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है और दूसरी तरफ महंगाई को काबू में रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।

वित्तीय नीति का प्रभाव-

जब तक महंगाई दर उच्च रहती है, तब तक रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों को कम करना एक जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। यदि ब्याज दरों में कटौती होती है, तो इससे महंगाई के नियंत्रण में कोई स्थिरता नहीं रह पाएगी। इसके अलावा, उच्च ब्याज दरों के परिणामस्वरूप बैंकों का लोन देने का खर्च बढ़ता है, जो व्यवसायों के लिए एक अतिरिक्त दबाव बना सकता है।

इस पूरी स्थिति में यह जरूरी है कि RBI अपने फैसले में संतुलन बनाए रखे, ताकि न केवल महंगाई पर काबू पाया जा सके, बल्कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिल सके।

आखिरकार, यह भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस जटिल आर्थिक स्थिति में उपयुक्त कदम उठाएं, ताकि एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

उच्च ब्याज दरें और महंगाई नियंत्रण: भारत के संदर्भ में-

भारत में उच्च ब्याज दरों का असर महंगाई को नियंत्रित करने में होता है, लेकिन यह स्थिति उन करोड़ों लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, जो पहले ही बहुत कम बचत करने की स्थिति में हैं। इस संदर्भ में, उच्च ब्याज दरों की नीति का असर बहुत पेचीदा होता है और इसके कई नकारात्मक पहलु हैं, जो आर्थिक असंतुलन को बढ़ा सकते हैं।

उच्च ब्याज दरों का महंगाई पर प्रभाव-

1. उधारी पर दबाव: जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, तो बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर भी ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। इससे व्यक्तियों के लिए घर, वाहन, और व्यक्तिगत ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा EMI (मासिक किस्त) चुकानी पड़ती है। उच्च EMI और बढ़ी हुई लागत से खर्चों में वृद्धि होती है, जिससे परिवारों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

2. साधारण आदमी पर असर: उच्च ब्याज दरों के कारण, अधिकतर भारतीय जो पहले से ही कम बचत करते हैं, उन्हें उच्च खर्चों का सामना करना पड़ता है। EMI में वृद्धि के साथ-साथ उच्च रेंटल लागत और खाद्य सामग्री की महंगाई भी आम नागरिक की स्थिति को और भी कठिन बना देती है। जब सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती है, तो यह उन लोगों के लिए और भी बोझिल हो जाता है जिनकी बचत बहुत कम है या नहीं है।

3. कॉर्पोरेट और FMCG पर असर: उच्च ब्याज दरों का असर कंपनियों पर भी पड़ता है, विशेष रूप से उन कंपनियों पर जो बड़े ऋणों पर निर्भर हैं। उनकी लागत बढ़ जाती है, जिससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, FMCG (Fast Moving Consumer Goods) कंपनियों के लिए उच्च ब्याज दरों का मतलब है कि उनकी उत्पादों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यह महंगाई की एक अतिरिक्त वजह बन सकती है, क्योंकि कंपनियों को अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वे अपनी लागत और ऋण चुकता कर सकें।

4. परिवहन लागत में वृद्धि: उच्च ब्याज दरों के कारण, परिवहन कंपनियों के लिए भी ऋण चुकाना महंगा हो जाता है। इसका असर उनकी सेवाओं पर पड़ता है, जिससे परिवहन लागत में वृद्धि होती है। इससे माल और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कंपनियों को उच्च लागत के कारण अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ती है। यह महंगाई को और बढ़ावा देता है।

उच्च ब्याज दरों का सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पर असर-

1. नौकरियों और वेतन वृद्धि पर दबाव: उच्च ब्याज दरें कंपनियों के लिए महंगे कर्ज का कारण बनती हैं, जिससे वे निवेश में कटौती कर सकती हैं और रोजगार सृजन धीमा हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, वेतन वृद्धि पर दबाव पड़ता है, और लोग उच्च जीवन यापन लागत के बावजूद कम आय के साथ संघर्ष करते हैं।

2. सामाजिक असमानता: उच्च ब्याज दरों का प्रभाव गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर अधिक होता है, जबकि अमीर वर्ग जिनके पास बड़ी पूंजी और निवेश होते हैं, वे इससे कम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार, यह आर्थिक असमानता को और बढ़ा सकता है, जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक खाई गहरी हो सकती है।

क्या उच्च ब्याज दरों का उद्देश्य सफल होता है?

महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उच्च ब्याज दरों का उद्देश्य होता है कि लोग उधारी कम करें और खर्चों में कटौती करें, जिससे मांग में कमी हो और महंगाई पर काबू पाया जा सके। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में जहां अधिकांश लोग पहले ही वित्तीय तंगी का सामना कर रहे हैं, उच्च ब्याज दरों से जीवन जीना और भी कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम होती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है और यह दीर्घकालिक रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

समाधान-

सभी वर्गों के लिए राहत: यदि सरकार महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है, तो उसे उच्च ब्याज दरों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और गरीबों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे उच्च लागत के बावजूद अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

न्यूनतम ब्याज दरें: यह भी आवश्यक है कि बैंकों को उधारी पर उच्च ब्याज दरों से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अधिक लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दे सकें, जिससे उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

निष्कर्ष:

भारत में उच्च ब्याज दरों का महंगाई पर काबू पाने में निश्चित रूप से एक असर होता है, लेकिन यह विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए जीवन को कठिन बना सकता है। इसके साथ ही, सामाजिक असमानता और आर्थिक मंदी के जोखिम को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

Suresh Pandey ✍