यूपी के 27490 गांवों में बांटी जाएगी घरौनी, खत्म होंगे जमीन से जुड़े विवाद
राजस्व गांवों में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए प्रदेश के 27490 गांवों में स्वामित्व योजना लागू होगी। इन गांवों के आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वे आफ इंडिया के माध्यम से ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण कराया जाएगा। राजस्व विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कराने के बाद आवासीय अभिलेख / घरौनियां दी जाती हैं। प्रदेश के लगभग 1.09 लाख राजस्व गांवों में योजना के तहत पहले चरण में 82,913 का ड्रोन सर्वेक्षण का काम कराया जा चुका है। इनमें से करीब 69000 गांव आबाद हैं।
आबाद में 61,889 गांवों में ड्रोन सर्वे के बाद करीब 15700 गांवों के 23.47 लाख घरों के मालिकों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व प्रमाण पत्र (घरौनी) दिया जा चुका है। लगभग 5000 और गांवों की घरौनी तैयार है। पहले चरण के गांवों में अक्तूबर 2023 तक और शेष 27,490 गांवों में मई 2024 तक घरौनी देने का लक्ष्य रखा गया है।
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