*यूपी में बड़ी रजिस्ट्रियों की अब होगी दोहरी जांच, रिपोर्ट योगेश मुदगल
लखनऊ, राज्य सरकार धोखाधड़ी कर स्टांप चोरी करने वालों के खिलाफ और सख्त होने जा रही है। खासकर बड़ी आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए दोहरी जांच की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसका मकसद स्टांप चोरी को पकड़ना है। जरूरी होने पर स्थलीय जांच कराने के बाद अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करने का भी विचार है। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है, जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी है।
बड़ी संपत्तियों में चोरी का खेल राज्य सरकार ने संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर रखा है। इसका मकसद दोहरी रजिस्ट्री के साथ धोखाधड़ी रोकना है, लेकिन स्टांप चोरी की घटनाएं अभी पूरी तरह से नहीं रुक पा रही हैं। अमूमन बड़ी रजिस्ट्रियों में स्टांप चोरी की शिकायतें मिलती रहती हैं। विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से यह खेल होता है।
पहले ली जाएगी सूचना स्टांप एवं पंजीकरण विभाग इसीलिए नई व्यवस्था लागू करते हुए इस चोरी को रोकना चाहता है। नई व्यवस्था में बड़ी आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए पहले से सूचना लेने की तैयारी है। इसका परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि सर्किल रेट क्या है। इसके पहले उक्त संपत्ति किसके-किसके नाम पर रही है। उनके द्वारा कितना स्टांप शुल्क दिया गया, इसमें किसी तरह की चोरी तो नहीं की गई। सभी तथ्य सही मिलने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी।
होगी रिकवरी इसके साथ ही यह भी विचार-विमर्श चल रहा है कि जांच के दौरान अगर यह पता चला कि संबंधित संपत्ति पूर्व में कम सर्किल रेट या कम स्टांप पर रजिस्ट्री कराई गई है, तो इसके जिम्मेदारों से रिकवरी की जाएगी।
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