#Delhi….
बजट 2022 की 11 प्रमुख झलकियां सिर्फ यहीं
1- Income Tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं A. आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- चमड़े के सामान, कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस होगा सस्ता। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।
3. क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency Tax News) से होने वाली आमदनी पर अब 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा। - सरकारी कर्मचारियों के NPS टैक्स छूट बढ़ा एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट। NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।
5. कारपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव। साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव। सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव। - करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी।
7. डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी। कोरोना महामारी के बाद इकॉनमी सुधरी है। - SEZ की जगह नया कानून
सेज SEZ की जगह नया कानून लिया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
9. एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। - 2022 से 5 जी सर्विस वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। 2022 से 5जी सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।
11.कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।
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