?अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी, सरकार लाएगी नया नियम
केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई ‘पावर’ मिलने वाली है इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने विद्युत् नियम, 2020 पर आम लोगों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे है
अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्युमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे
कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा. कंज्यूमर को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा. इतना ही नहीं वितरण कंपनी आपको अनाप-शनाप प्रोविजनल बिल भी नहीं भेज सकेंगी आपातकालीन हालात में एक वित्तवर्ष में सिर्फ 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे बता दें कि कोरोना काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने मोटे बिल भेजे हैं ड्राफ्ट कंज्यूमर राइट्स 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं
अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे
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