बरेली, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वर्ष 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना है।
नई नीति के तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य किया जाएगा, जो किसी एक जिले में तीन वर्ष या किसी मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही पद या सीट पर कार्यरत हैं, उन्हें भी अन्य स्थान या विभाग में भेजा जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
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