योगी कैबिनेट के बड़े फैसले- वाराणसी, लखनऊ-कानपुर कमिश्नरेट का दायरा बढ़ा, औद्योगिक नीति को मिली मंजूरी, सिद्धार्थनगर में नहर को जमीन
योगी कैबिनेट बैठक में आज 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा नीति पास की गई. अब बेसिक और माध्यमिक, दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा. पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक की व्यवस्था थी.
कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक जिम्मेदारी संभालते थे. अब डीजी स्कूल शिक्षा, बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे. डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे. सरकार का दावा है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.
योगी कैबिनेट ने हायर एजुकेशन के लिए भी फैसले लिए हैं. उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत गाजियाबाद में एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. नोएडा में भी जेएसएस यूनिवर्सिटी खोलने की सहमति बन गई है.
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई है. लखनऊ में साल 2023 में दस से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के लिए इस नीति को तैयार किया गया है. कैबिनेट में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन किया गया. सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत नहर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन दी जाएगी. कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के दिए जाने पर भी सहमति बन गई है.
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