पत्रकार का ऑफिस आवास तोड़ना पड़ सकता है भारी
पीसीआई ने शासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा नोटिस, मचा हड़कंप
एटा । बीते समय एक पत्रकार के आवास और कार्यालय को तोड़ना प्रशासन को अब भारी पड़ सकता हैं, पीड़ित द्वारा शासनिक व प्रशासनिक स्तर पर न्याय हेतु गुहार लगाने के बाद सुनवाई न होने से आहत पीड़ित पत्रकार ने पीसीआई की शरण ली थी । सूत्र बताते हैं कि पीसीआई ने मामले को गम्भीरता लिया और सूबे के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित एक दर्जन शासनिक प्रशानिक अफसरों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया हैं । बरहाल पीसीआई की कार्यवाई से नीचे से ऊपर तक हड़कम्प मच गया हैं ।
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