100 से अधिक मदरसों पर हो सकती है कार्रवाई, शासन के फैसले का इंतजार
यूपी सरकार की ओर से दिए गए अवैध मदरसों की रिपोर्ट सौंपने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर ताला-तालीम की नगरी अलीगढ़ में अवैध मदरसों को चिन्हित करने के लिए हो रहा सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। सर्वे में करीब 100 से अधिक अवैध मदरसे मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड से इन मदरसों की कोई मान्यता नहीं पाई गई। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत जिले में कुल 125 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें चार सरकारी व अन्य मान्यता प्राप्त निजी मदरसे हैं। इन मदरसों में करीब 10 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन मदरसों पर नजर रखता है। बीते दिनों शासन द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद जिले में तहसील स्तर पर मदरसों का सर्वे किया गया। अधिकारियों की टीमों ने क्षेत्र में जाकर अवैध मदरसों को चिन्हित किया। बिना पंजीकरण व मान्यता के चलने वाले लगभग 100 मदरसों की जानकारी प्रशासनिक टीम को मिली है। कुछ ऐसे भी मदरसों के बारे में भी जानकारी सामने आई है जो आगरा चिट्स फंड्स सोसाइटी से पंजीकृत हैं।
कोल तहसील में सबसे अधिक अवैध मदरसे
प्रशासन की जांच में सबसे ज्यादा कोल तहसील में अवैध मदरसे मिले हैं। दरअसल इस तहसील क्षेत्र में पुराना शहरी इलाका आता है। वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी इसी तहसील में हैं। इस तहसील में लगभग 50 अवैध मदरसे पाए गए हैं।
इन मदरसों पर कार्यवाही का शासन स्तर से होगा फैसला
अल्पसंख्यक विभाग के अनुसार अवैध मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। शासन स्तर से फैसला लिया जाएगा कि मदरसों पर किस स्तर की कार्यवाही होनी है। डीएम इंद्रविक्रम सिंह का कहना है कि जनपद में अवैध मदरसों की जांच के लिए कराया जा रहा सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी।
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