मजदूरों की हितैषी बनने वाली मोदी सरकार ने लेबर कोड 2020 के माध्यम से 8 घंटे के बदले 12घंटे का कानून बनवा कर नई गुलामी का रास्ता बनवा दिए।
मजदूर दिवस के अवसर पर लोक समाज पार्टी के तरफ से ढाई पुश्ता पार्क सोनिया विहार में लेबर कोड2020 के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। जिसमे लोक समाज पार्टी के महिला सभा के राष्टीय अध्यक्षा डाक्टर अरूण शर्मा, राष्ट्रीयकोषाध्यक्ष शहनवाज अली,मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार सेन, उपाध्यक्ष हरी शंकर तिवारी, प्रमोद तिवारी, रामजी लाल तिवारी, खड़क सिंह, राम केवल यादव, हरि केश यादव, रामजीवन, प्रोमिला देवी, कल्पना देवी, सरिता देवी, विमला देवी सहित सैंकड़ों लोग शामिल हुऐ। उस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा (एडवोकेट) ने कहा कि किसान और मजदूर का हितैषी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मजदूरों के लिए लेबर को 2020 एक नए गुलामी का दस्तावेज लागू कर दिया। पुराने कानून के हिसाब से संगठित या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह कानून था कि अगर मजदूर 240 दिन काम किया है तो उसको अपने नौकरी पर अस्थाई अर्थात रेगुलर होने का अधिकार को हो जाता था, जबकि नए कानून अर्थात लेबर को 2020 के माध्यम से किसी को रेगुलर होने का कोई अधिकार नहीं है अब तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का4 कानून लाया गया है । प्रबंधक को यह अधिकार होगा कि उसको 20 दिन या महीने जिनके लिए नौकरी पर रखे और वह समय बीतने के बाद प्रबंधक की मर्जी है कि लेबर को आगे नौकरी रखें या न रखे। लेबर कोड 2020 में यह दवाई कब अब मजदूर को दिन में 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना होगा जब की स्वास्थ मंत्रालय के रिर्पोट के हिसाब से मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए और वह उससे ज्यादा काम करता है तो उसके स्वास्थ पर पड़ेगा मोदी सरकार स्वास्थ मंत्रालय के रिपोर्ट को दरकिनार कर कॉरपोरेट घरानों के दबाव में आकर लेबर कोट 2020 लागू की है
भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य के लिए लागू किया गया है जिसमें आम जनता चाहे मजदूर हो, किसान हो या छोटे व्यापारी हो सब के हितों का ध्यान में रखकर भारत का संविधान लागू किया गया है इस समय मोदी सरकार कल्याणकारी राज की अवधारणा को दरकिनार करते हुए सामंतवाद और पूंजीवाद व्यवस्था के साथ देश को ले जा रही है जहां पर आम जनता के आर्थिक स्थिति और मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों आर्थिक स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर होता चला जा रहा हैं।
उन्होंने कहा कि इस महंगाई में सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गांव के छोटे किसानों पर पढ़ रहा है भारत सरकार की नीति है कि मजदूर किसान और गरीब जनता को और गरीब बनाओ।उसको दो वक्त की रोटी के लिए हमेशा जूझना पड़े ।लोक समाज पार्टी ढाई पुस्ता पार्क पर उपस्थित रहे सैकड़ों मजदूरों व आम जनता के बीच में यह आश्वासन दिया की लोक समाज पार्टी की सरकार बनने पर मजदूरों किसानों व छोटे व्यापारियों के हितों को कभी भी कम नहीं किया जाएगा और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा व लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाएगा ।आज मोदी सरकार कारपोरेट घरानों से पैसा लेकर के विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव जीती है और सत्ता में आने के बाद उन्हीं लोगों को लूटने का मौका दे रही है जिससे महंगाई पर कोई कंट्रोल करने से वह आगे नहीं आ रही है।
आर्थिक असमानता के मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने कहा की लोक समाज पार्टी की सरकार केंद्र में या राज्य में या दोनों जगह पर बनने पर जो वेतन का अंतर इतना मोदी सरकार बढ़ा दिया है उसको हर हालत में कम किया जाएगा चौथी क्लास के कर्मचारियों का वेतन ₹30000 प्रतिमाह रहेगा जबकि क्लास वन अधिकारियों का वेतन 50 ₹55000 प्रति माह से ज्यादा नहीं रखा जाएगा इस व्यवस्था से करने से पूरे देश में जो आर्थिक विषमता है की जो खाई है वह कम करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।
गौरी शंकर शर्मा (एडवोकेट)
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी
8920651540
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