यूपी के विकास के लिए डेटलाइन तय, सीएम योगी ने देखा कई विभागों का प्रजेंटेशन

यूपी के विकास के लिए डेटलाइन तय, सीएम योगी ने देखा कई विभागों का प्रजेंटेशन

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी के विकास के लिए समयसीमा तय कर दी है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को दस लाख करोड़ रुपये के निवेश लाने का लक्ष्य दिया है। साथ ही डिजिशक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अगले पांच सालों में दो करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है। इसके लिए बिना भेदभाव हर छात्र-छात्रा को टैबलेट-स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष रखे गए औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा समेत कई विभागों की योजनाओं के प्रस्तुतिकरण के मौके पर यह बात कही। उन्होंने पिछली यूपी इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त 4.68 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले थे।

इनमें से 03 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव साकार हो रहे हैं। अगले दो वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश ‘ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ होगी। इस बार हमें 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी।

सीएम ने ईज आफ डूइंग बिजनेस में पहली रैंकिंग पर जोर देते हुए कहा कि अब टीम यूपी इसी पर काम करेगी। प्रदेश के निर्यात को 02 लाख करोड़ तक ले जाने के लिए ‘टीम यूपी’ को नियोजित रूप से कार्य करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक नीति तथा डिफेंस एवं एयरोस्पेस नीति को अपडेट किया जाए।

स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, डाटा सेंटर नीति में सुधार किया जाए। सौर ऊर्जा से पावरलूम संचालित करने के सम्बंध में नई नीति तैयार की जानी चाहिए। विदेशों में रोज़गार की तलाश करने वालों के अक्सर ठगे/छले जाने की खबरें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) को विदेशों में रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इच्छुक लोगों के कौशल विकास, विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए।

5 करोड़ रोजगार के लिए बड़ी पहल
सीएम ने कहा कि आगामी 05 वर्ष में बैंकों के सहयोग से क्षेत्र की वार्षिक क्रेडिट को 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का प्रयास हो। इससे लगभग 05 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अगले तीन माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन किया जाए। जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम एक लाख उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी योजना के अंतर्गत 50,000 परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। 5 वर्ष में न्यूनतम 5 लाख कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए टूल किट प्रदान करने का लक्ष्य रखें। एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केन्द्र योजना को अवशेष जिलों तक विस्तार दिया जाए।

100 दिन में यह काम करें
● -अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन’ की शुरुआत करने की तैयारी करें।
-तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए।
-राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए।
-यीडा में टॉय पार्क का शिलान्यास किया जाए

खास निर्देश
-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट , जेवर का संचालन सितंबर 2024 तक शुरू कराएं
-गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क को अगले दो वर्ष में शुरू करने की तैयारी हो
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के मुख्य कैरेज-वे का शुभारंभ यथाशीघ्र करने की तैयारी करें
-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए एनएचएआई के साथ एमओयू की प्रक्रिया जल्द पूरी करें
-यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए
-सभी 3.6 करोड़ राशनकार्ड का विवरण और माध्यमिक शिक्षा के अंकपत्र डिजी लाकर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो
-ग्राम पंचायतों को इण्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा 2024 तक मिल जाए
-आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया अगले 100 दिन में शुरू कराएं

उत्तर प्रदेश में ‘ग्लोबल टेक्सटाइल हब’ की संभावनाओं को आकार देना होगा।
सीएम ने कहा कि अनुमान के मुताबिक वस्त्र उद्योग में 1 करोड़ के निवेश से रोजगार के लगभग 70 मौके सृजित होते हैं। ऐसे में 05 लाख अवसरों के लिए हमें 7500 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। इसे शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरी योजना बनाकर किया जाए।

नोएडा फिल्म सिटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया की इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की ‘फ़िल्म सिटी’ की प्रतीक्षा कर रही है। 06 माह में विकासकर्ता का चयन करते हुए अगले 02 वर्ष में संपूर्ण भूमि का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य रखें। यूपी की फ़िल्म सिटी पूरी दुनिया को हमारा उपहार होगी। यह रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी।

सीएम के समक्ष हुए प्रेजेंटेशन में लिए गए निर्णय
-अगले पांच वर्षों में 10 हजार किमी सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण किया जाए।
-100 दिन में अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ
-पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना पोर्टल सौ दिन में तैयार होगा
-100 दिन में उत्तर प्रदेश में कुल 241 नियमों को सरल या खत्म करना।
-एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक प्रदेश के विकास एवं विकास मॉडल को अंतिम रूप
-क्लस्टर्स के विकास के लिए 1000 हेक्टेयर भूमि का क्रय/अधिग्रहण (यूपीडा)
-गंगा एक्सप्रेस वे पर योजना 2025 तक पूरी होगी
-नोएडा में मेट्रो रेल 06 माह एक्वा लाइन का विस्तार सिविल कार्य प्रारंभ।
-नॉलेज पार्क 2 से दो साल में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो कॉरिडोर विकास कार्य प्रारंभ।