केंद्र ने आज सुनवाई से पहले SC से कहा- 18+ के लिए राज्यों का वैक्सीन खरीदना सही, 45+ के लिए हम करते रहेंगे आपूर्ति, दाम पर दिया जवाब
कोरोना के इलाज के बेहतर प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया है. कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा? इसके जवाब में केंद्र ने कहा है कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच-विचार कर बनाई है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है-
1- 45 से अधिक उम्र के लोगों पर खतरा अधिक है. उन्हें प्राथमिकता देते हुए उनके लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है. इसके लिए कुल वैक्सीन उत्पादन का 50% केंद्र खरीद रहा है.
2- 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए राज्य और निजी क्षेत्र वैक्सीन खरीद रहे हैं. केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों से बात कर कीमत कम करवाई.
3- केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों को वैक्सीन बनाने में कोई आर्थिक मदद नहीं दी है. सीरम इंस्टीट्यूट को दिए गए 1732.50 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को दिए गए 787.50 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीद के एडवांस के तौर पर दिए गए थे. केंद्र को राज्यों से कम कीमत मिलनी की वजह यही है कि उसने ज़्यादा खरीद की है.
4- सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की नीति तय की है. इसलिए, केंद्र की तरफ से सारा वैक्सीन खरीद कर राज्यों को न देने से नागरिकों का कोई नुकसान नहीं.
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