नेपाल-चीन क्रॉस बॉर्डर पर रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी में चीन
अध्ययन के लिए चीनी टीम पहुंची नेपाल
काठमांडू / नेपाल
नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार के गठन के एक दिन बाद चीन ने नेपाल-चीन क्रॉस-बॉर्डर रेलवे लाइन की तैयारी अध्ययन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम काठमांडू भेजी।
काठमांडू में चीनी दूतावास ने एक ट्वीटर पोस्ट में कहा- चीन-नेपाल क्रॉस-बॉर्डर रेलवे के व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ दल मंगलवार को पहुंचा और प्रभारी डी अफेयर्स वांग शिन ने उसका स्वागत किया, यह हमारे नेताओं की सहमति का एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन है और नेपाल के फायदे के लिए ठोस कदम है।
नेपाली मीडिया रिपोर्टर के अनुसार, चीनी पक्ष चीनी अनुदान के तहत व्यवहार्यता को पूरा करेगा, जिस पर लगभग 180.47 मिलियन आरएमबी या 3.5 बिलियन नेपाली रुपये खर्च होंगे। परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने में लगभग 42 महीने लगेंगे। अगस्त 2022 में नेपाल के निवर्तमान विदेश मंत्री नारायण खड़का की चीन यात्रा के दौरान चीन ने दिसंबर के अंत में तकनीकी टीम भेजने पर सहमति जताई थी।
नेपाल के रेलवे विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया- नेपाली और चीनी मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार, चीनी पक्ष ने केरुंग-काठमांडू रेलवे की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम काठमांडू भेजी है, जो 72 किलोमीटर लंबी होगी। चीन रेलवे फस्र्ट सर्वे एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप द्वारा किए गए प्रस्तावित रेलवे लाइन के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में कहा गया है कि रेल परियोजना को पूरा करने के लिए करीब 3 अरब डॉलर खर्च होंगे। कंपनी ने 2018 में प्रॉजेक्ट की प्री-फिजिबिलिटी स्टडी की थी।
काठमांडू में चीनी दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया- चीन-नेपाल क्रॉस-बोर्ड रेलवे की व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए चीनी विशेषज्ञों का पहला जत्था मंगलवार को काठमांडू पहुंचा, नेपाली लोगों का एक लंबे समय से पोषित सपना रहा है और हमारे दोनों देशों के नेताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। यह चीन और नेपाल के बीच संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के निर्माण का एक अभिन्न हिस्सा है। चीन इस संबंध में नेपाल की आकांक्षाओं और जरूरतों को प्राथमिकता देता है, और चीन सहायता कोष के साथ व्यवहार्यता अध्ययन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगा। ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण की ²ष्टि से दोनों देश संयुक्त रूप से आगे काम करने के लिए निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखेंगे।
नेपाल और चीन ने 2017 में बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक प्रमुख परियोजना कहा जाता है, लेकिन इस क्रॉस बॉर्डर रेलवे के बावजूद नेपाल की ओर से किसी भी परियोजना को नहीं चुना गया है। रेलवे विभाग और चाइना रेलवे फस्र्ट सर्वे एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप के अधिकारी बुधवार को एक बैठक करेंगे ताकि दूसरों के बीच व्यवहार्यता अध्ययन को आगे बढ़ाने के तरीके और अन्य विवरणों का पता लगाया जा सके।
2018 के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, जटिल भूगर्भीय इलाके और श्रमसाध्य इंजीनियरिंग कार्यभार चीनी सीमावर्ती शहर केरुंग को काठमांडू से जोड़ने वाली क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। रेलवे लाइन, जिसे ऊबड़-खाबड़ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना है, में जटिल निर्माण योजनाओं को शामिल करना होगा, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या नेपाल में सबसे लोकप्रिय बुनियादी ढांचा परियोजना का अंत होगा।
जून में बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री केपी ओली द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के बाद, चीन रेलवे प्रथम सर्वेक्षण और डिजाइन संस्थान ने काठमांडू से केरुंग तक प्रस्तावित 121 किलोमीटर रेलवे का एक महीने का तकनीकी अध्ययन किया था। रिपोर्ट के अनुसार, काठमांडू खंड से पटरियों को जोड़ने के लिए इंजीनियर केरुंग के पास पैकु झील की ओर जाने वाले उत्तरी और दक्षिणी ढलानों के साथ रैंप का निर्माण करेंगे। रैंप का लक्ष्य हिमालय के पहाड़ों के दक्षिणी और उत्तरी छोरों के बीच ऊंचाई में भारी अंतर को दूर करना होगा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे का काठमांडू खंड यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव और विभाजन क्षेत्र में है, जो छह प्रमुख भूगर्भीय समस्याओं को प्रस्तुत करता है। पहली बात कठोर चट्टान फट जाती है, और नरम चट्टानों की बड़ी विकृति अत्यधिक उच्च तनाव का कारण बनती है। दूसरा, गहरे, सक्रिय फ्रैक्च र के फॉल्ट इफेक्ट की समस्या उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है।
भूवैज्ञानिक जांच के दौरान, रिपोर्ट में कहा गया है, भूकंपीय गतिविधियों का स्तर उच्च जमीन के तापमान, ढलान की स्थिरता, मलबे और पानी के कटाव के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है। परियोजना में, सबसे लंबा और सबसे खड़ी ग्रेड वाला खंड 121 किमी में से 95 किमी तक लंबा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम के निरंतर उपयोग से ब्रेक शू, टायर के गर्म होने और रेल में अन्य संभावित परिचालन खतरों का गंभीर कारण होगा।
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