वॉटर रिचार्ज सिस्टम न होने पर 260 भवन मालिकों को नोटिस
एटा, । करोड़ों रुपये लगाकर कॉर्मिशयल भवन बनाकर खड़े कर लिए। जल संचय प्रबंधन को लेकर कोई काम नहीं किया। विभागीय अधिकारियों ने जब इनका निरीक्षण किया तो मौके पर कोई व्यवस्था नहीं मिली। ऐसे में 260 भवन स्वामियों को नोटिस दिए गए है।
जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक बने स्कूल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम, अस्तपाल आदि की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। इन भवनों में उन मानकों को पूरा नहीं किया गया जो सरकार की ओर से होनी चाहिए। लघु सिंचाई की ओर से अभी 260 से अधिक भवनों को की पचान की गई है। इन सभी को नोटिस जारी किए गए है कि तीन माह के अंदर भवन में वॉटर रिचार्ज करने की व्यवस्था कर लें। अगर निर्धारित समय में यह काम नहीं किया गया तो दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नोटिस मिलते ही भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया। अब एनओसी जारी करने के लिए इधर उधर से काम प्रारंभ कर दी गई है।
सरकारी भवनों को भी नोटिस एटा। निजी भवनों के साथ सरकारी भवनों को भी नोटिस जारी किए गए है। सरकारी भवनों में भी वॉटर रिचार्ज की व्यवस्था नहीं है। बरसात का पानी रोकने के लिए सरकार वॉटर रिचार्ज पर जोर दे रही है।
सर्विस सेंटर और आरओ प्लांटों भी निशाने पर
एटा। सबसे अधिक पानी की बर्बादी सर्विस सेंटर और पानी आरओ प्लांट संचालक करते है। इन सभी को भी नोटिस दिया गया। दिन भर यह लोग पानी नालियों में बहता रहता है। इन पानी को रोकने के लिए भी नोटिस जारी किया है। इन्हें भी नोटिस दिया गया है।
वॉटर रिचार्ज कराने का सरकार का जोर है। जल स्तर बढ़ाने के लिए हर हाल में प्रयास किए जाए। सरकार और निजी भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस का जबाव ना देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. अवधेश वाजपेयी, सीडीओ एटा
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