झील के लिए 3.25 करोड़ स्वीकृत 7.59 करोड़ से बढ़ेगी मत्स्य संपदा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

झील के लिए 3.25 करोड़ स्वीकृत 7.59 करोड़ से बढ़ेगी मत्स्य संपदा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज, – पर्यटकों को लुभाने और पक्षियों का कलरव बढ़ाने के लिए प्रशासन की कार्य योजना को स्वीकृति मिल गई है। शासन झील संरक्षण पर 3.25 करोड़ खर्च करेगा। इसके अलावा मछली पालन को बढ़ावा देने को मत्स्य संपदा समिति ने 7.59 करोड़ अनुमोदित कर दिए हैं।

वन विभाग ने दरियाबगंज झील के संरक्षण को लेकर प्लान प्रशासन को भेजा था। जिसे डीएम हर्षिता माथुर ने शासन को भिजवाया था। इस प्लान की डीएम ने शासन में पैरवी की और बजट स्वीकृत करया। डीएम ने बताया कि, दरियावगंज झील के जीर्णोद्धार के लिये शासन द्वारा 3.25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। धनराशि प्राप्त होते ही काम शुरू होगा।

ये है मत्स्य संपदा प्लान
डीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। इसमें डीएम ने बताया कि, जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का मौके पर सत्यापन कराने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ दिया जाये। विधानसभा क्षेत्र वार क्लस्टर बनाकर कार्य कराएं।

मछुआरों तथा मत्स्य पालकों का आर्थिक स्तर सुदृढ़ करने के लिए संचालित योजना के तहत बैठक में मत्स्य विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष 2022-23 के लिये 07 करोड़ 59 लाख, 65 हजार रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। जिसे डीएम ने अनुमोदित कर दिया। मत्स्य विभाग द्वारा यह धनराशि 26 तालाब, मछली के बच्चे तैयार करने के लिये 15 रियरिंग यूनिट, पानी को फिल्टर कर पुन उपयोगी बनाने के लिये दो मध्याकार रिसर्कुलेट एक्वा सिस्टम, 12 लघु रिसर्कुलेट एक्वा सिस्टम, पांच बैकयार्ड, मछली विक्रय के लिए 34 मोटर साइकिलें तथा 50 साइकिलें साथ में आइसबॉक्स, 10 जिंदा मछली विक्रय केन्द्र व 15 छोटे मछली विक्रय केन्द्र बनाने पर खर्च की जायेगी। कृषि अधिकारी सुमित चौहान ने बताया कि, कोई भी किसान या मत्स्य पालक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके ऋण लेने पर तीन प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य गिरीश चन्द्र ने कुल 321 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से सत्यापन के बाद मण्डलीय स्तर से 202 आवेदकों का अनुमोदन किया गया। इनमें से ई लाटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए प्राप्त 36 आवेदनों में से 26 स्वीकृत हो गये हैं।