पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार सम्मान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सभी जनपदों से पत्रक भेजने का लिया निर्णय।

नई दिल्ली- भारतीय मीडिया फाउंडेशन के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में संयुक्त रूप से भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी जी कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा सशक्त मीडिया भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं सशक्त मीडिया समृद्ध भारत का नव निर्माण एवं पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की दूसरी आजादी की प्रथम महाक्रांति को सफल बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में समस्त राज्यों से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया हैं।
जारी बयान में बताया कि सभी राज्यों के राज्य चेयरमैन एवं प्रदेश अध्यक्ष तथा मैनेजमेंट प्रभारी सभी मीडिया अधिकारियों को 5 नवंबर को पत्रक भेजने के लिए निर्देशित करें।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन की प्रमुख मांगे—

1-केंद्रीय एवं राज्य लेवल पर मीडिया पालिका का गठन किया जाए।
2-केंद्रीय एवं राज्य लेवल पर मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
3-तहसील से लेकर जिले लेवल पर मीडिया सेंटर भवन का निर्माण कराया जाए।
4-सभी राज्यों में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए।
5-पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं को प्रतिमाह पत्रकार सुरक्षा भक्ता के रूप में ₹75000 दिया जाए।

6-समान अवसर, समान अधिकार ,समान दंड संहिता, समान शिक्षा संहिता, समान पुलिस संहिता, समान स्वास्थ्य संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता ,समान प्रशासन संहिता पर ठोस कानून बनाये जाए।

7-पत्रकार उत्पीड़न को दर्ज करने के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पर पत्रकार सुनवाई पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर सेवा चालू की जाएं।
8-मीडिया से जुड़े मामले का निस्तारण करने हेतु जिला न्यायालय स्तर पर अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएं

9-पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के आकस्मिक मृत्यु पर सरकार के द्वारा कम से कम 2500000 रुपए (25लाख) की सहायता राशि देने के साथ-साथ पत्रकार के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान लागू किया जाए।

10-महिला पत्रकारों के सम्मान सुरक्षा एवं स्वालंबन को ध्यान में रखते हुए महिला पत्रकार हॉस्टल बनाया जाएं।
11-60 वर्ष उम्र तक के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को यात्रा के दौरान जैसे रोडवेज बस, ट्रेन हवाई जहाज में यात्रा के दौरान टिकट मूल्य में 50% की छूट दी जाएं एवं टोल टैक्स फ्री किया जाए एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन पत्रकारों को फ्री यात्रा हेतु पास जारी किया जाएं।

12-देश के समस्त गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों को सूचीबद्ध किया जाए तथा उन्हें अधिमान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए एवं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतू आयुष्यमान भारत योजना से जोड़ा जाएं।
13-सभी पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को वीआईपी का दर्जा दिया जाए।

14-विधान परिषद पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र (Legislative Council Journalists’ Constituency) का गठन किया जाएं तथा विधान परिषद के निर्धारित सीटों में पत्रकार विधायक का कोटा तय किया जाएं एवं पत्रकार विधायक का चुनाव ठीक विधान परिषद कि शिक्षक एवं स्नातक विधायक के नियमावली के तहत 3 वर्ष के अनुभवी पत्रकार की मतदाता सूची बनाई जाएं तथा पत्रकार विधायक ( Journalist MLA) का चुनाव कराया जाएं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद – विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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