
बरेली, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और समस्त शैक्षिक दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच में फर्जी या अनियमित तरीके से भर्ती पाए जाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट सीधे स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसना तय है।
हफ्ते भर में देनी होगी डिग्रियों की पूरी फाइल
बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रदेश के सभी जिलों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (एडी) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को शिक्षकों की अर्हता (योग्यता) जांचने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर बीएसए कार्यालय में अपने नियुक्ति पत्र के साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, टीईटी और सीटीईटी समेत सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। सभी जिलों के बीएसए जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट एसटीएफ को सौंपेंगे। इसके अलावा 18 रेंज कार्यालयों व सात कमिश्नरेट को भी यह रिपोर्ट भेजी जाएगी।
रिश्तेदारी का भी देना होगा हिसाब, शपथ पत्र अनिवार्य
इस बार जांच का दायरा केवल डिग्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भाई-भतीजावाद को पकड़ने के लिए भी विशेष घेराबंदी की गई है। सभी शिक्षकों से अनिवार्य रूप से एक शपथ पत्र (एफिडेविट) लिया जा रहा है। इसमें उन्हें यह घोषित करना होगा कि उनका कोई भी निकट संबंधी शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे उच्च पद पर कार्यरत है या सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा नहीं।
इन रिश्तों का देना होगा ब्यौरा: शपथ पत्र में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, सास, साला, बहनोई, साली, ननद, ससुर के साथ-साथ चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई-बहनों तक की जानकारी देनी होगी। यदि कोई रिश्तेदार विभाग में अधिकारी नहीं है, तो भी इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
प्रधानाध्यापक और बीईओ के जरिए होगी छानबीन
जांच की इस पूरी प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी प्रधानाध्यापक अपने-अपने विद्यालय के शिक्षकों के दस्तावेज एकत्र कर विभाग को उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी यूपी में आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों की फर्जी बीएड डिग्रियों के सहारे नौकरी पाने वाले सैकड़ों शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।