बरेली। जनसुनवाई (आईजीआरएस) पोर्टल पर अगस्त 2026 में प्राप्त शिकायतों के फीडबैक की समीक्षा में कई अधिकारियों के प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का प्रतिशत शून्य पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने तथा शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया गया कि आईजीआरएस मामलों में लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायतों के निस्तारण और प्राप्त फीडबैक की नियमित समीक्षा जारी रहेगी। भविष्य में असंतोषजनक फीडबैक अथवा लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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