उत्तर प्रदेश में कई प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त।
कई कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी उड़ा रहे हैं स्वयं कानून की धज्जियां
सरकारी कार्यालयों में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने की मिल रही है शिकायतें।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की किया मांग।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने थानेदार से लेकर वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आय के स्रोतों एवं संपत्तियों की जांच कराने की मुख्यमंत्री से की मांग।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करने की केंद्र एवं राज्य सरकारों से की मांग।
उन्होंने कहां की उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता जरिए न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराएं क्योंकि कानून किसी का उत्पीड़न करने की इजाजत नहीं देता।
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