बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को सी ओ पी के नवीनीकरण शुल्क वृद्धि व न्यू रजिस्ट्रेशन फीस वृद्धि के विरोध में ज्ञापन भेजा । मैनपुरी इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कटारिया जोकि जिला एवं सत्र न्यायालय मैनपुरी पर अधिवक्ता है उन्होंने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा सीओपी नवीन नवीनीकरण शुल्क जो ₹500 निर्धारित किया गया है उस पर आपत्ति की है और कहा कि पूर्व में यह सिर्फ ₹100 वसूला गया था आप ₹500 नवीनीकरण शुल्क के रूप में मांगा की जा रहा है जोकि अधिवक्ताओं के हित में नहीं है जबकि सीयूपी के नवीकरण का शुल्क पूर्ण रूप से निशुल्क किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रत्याशी जो कि बार काउंसिल का आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके नामांकन एवं जमानत धनराशि बढ़ाते हुए सीयूपी के नवीनीकरण की शुल्क की भरपाई की जाए उन्होंने यह भी कहा कि नवीन अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क जो पहले ₹16000 था अब ₹28600 कर दिया है नया अधिवक्ता जिसकी कोई कमाई नहीं होती सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है शुरुआती प्रैक्टिस में उसे कोई मानदेय नहीं मिलता वह अपने घर से पैसे लाकर गुजारा करता है ऐसी स्थिति में नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया जाना किसी भी रूप से न्याय उचित नहीं है इसे भी कम किया जाए तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अधिवक्ता पंजीकरण सीयूपी एवं नवीनीकरण तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की योजनाओं की पारदर्शिता के लिए आय-व्यय का विवरण ऑनलाइन करने की मांग की ऑनलाइन होने से अधिवक्ताओं की योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो सकेगा इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गनाइजेशन ने शिकायत के लिए ज्ञापन पांचू राम मौर्य अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज को ई मेल भेजा है और यह भी मांग की है कि यदि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 15 जुलाई 2023 तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भी भेजी गई है ज्ञापन देने वालों में ओमप्रकाश कठेरिया बृजेंद्र सिंह यादव गोपाल वर्मा आकांक्षा दुबे संजीव दिवाकर सुनील कुमार संजीव शाक्य भूपेंद्र सिंह अमित कठेरिया अधिवक्ता उपस्थित थे
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