बेरोजगारी,निजीकरण ठेकेदारी, के खिलाफ प्रदर्शन

लोक समाज पार्टी
बेरोजगारी,निजीकरण ठेकेदारी, के खिलाफ प्रदर्शन

आज़मगढ़- 9 सितम्बर 2022 को नई शिक्षा नीति 2020, बेरोजगारी, निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमन्त्री के नाम आजमगढ़ डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आजमगढ़ ज़िला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार विश्वकर्मा ने किया। इस मौके पर विनोद प्रजापति, बृजेश शर्मा, रजनीश शर्मा, शशिकांत (ऐडवोकेट), कैलाश (ऐडवोकेट), विशाल विश्वकर्मा, त्रिभुवन गौण, मुकेश यादव, सूरज गुप्ता, निखिल यादव, रामजस कनौजिया, सहित दर्जनों लोग शामिल रहे।
इस मौके पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरी शंकर शर्मा (एडवोकेट) ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 एक वर्णवादी व्यवस्था के तहत भारत सरकार लाई है जो बहुत बड़ी आबादी के बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक शिक्षा से छीनने का दस्तावेज देश के सामने प्रस्तुत किया है। इस नीति के तहत पांचवी तक के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा वही कन्वेंट स्कूल में नर्सरी से अंग्रेजी पढ़ाना जारी रहेगा जब सरकारी स्कूल से पांचवी का छात्र पास होकर फिर सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट ऐडेड स्कूल में पढ़ेगा तो उसको इतिहास,भूगोलहिंदी आदि विषयों के साथ अंग्रेजी का ज्ञान ज्ञान कराया जाएगा और उसी के साथ उसको कारीगरी का शिक्षा भी पढ़ाया जाएगा और 1 साल में एक महीना प्रैक्टिकल ज्ञान भी करवाया जाएगा ।इस शिक्षा के माध्यम से भारत सरकार सही मायने में जो बहुत बड़ी आबादी है उनके बच्चों को वास्तविक शिक्षा छीनना चाहती है।उनकी सोच यह है कि उनके बच्चे को बचपन से ही कारीगरी के लाइन में झोंक दो जिससे वह बच्चा उसी लाइन में सेट हो जाए और वास्तविक पढ़ाई ना कर सके। अगर कोई बच्चा गिरते पड़ते 10वीं 12वीं कर भी लिया तो हायर एजुकेशन इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि आम जनता के बच्चों को तो दूर की बात है मिडिल क्लास के लोग भी हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते हैं।इस प्रकार भारत सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोगों को विज्ञान से दूर हटा कर शिक्षा से दूर हटा कर पाखंडवाद और वही रामायण काल महाभारत काल में जो व्यवस्था थी उसी को इस देश में लागू करना चाह रही है बल्कि यों कहा जाए कि वह काफी हद तक वे लोग अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं।लोक समाज पार्टी ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग की कि जब आप पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में लागू होना चाहिए।
वहीं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो सरकार मनमोहन सरकार के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार के साथ बहुत हुई बेरोजगारी की मार अबकी बार मोदी सरकार का नारा जगह जगह हर शहर हर गांव के चौराहों पर होर्डिंग लगे रहते थे और हर टीवी चैनल में 10 मिनट में यह नारा आता रहता था।पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार इन दोनों मुद्दों पर विफल रही है बल्कि महंगाई बेरोजगारी पिछले 8 सालों में कई गुना बढ़ी है और युवक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
वहीं निजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार कांग्रेश की नीति पर चलते हुए वह है बहुत बड़ी आबादी के संवैधानिक अधिकार आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण ठेकेदारी को जारी रखी है और उनका उद्देश्य है कि जब सरकारी संपत्ति खत्म हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा और मंडल कमीशन का जो लक्ष्य है वह विफल हो जाएगा। लोक समाज पार्टी ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग की है कि 1992 से जो बदनीयती रोकी गई सरकारी औद्योगिकीकरण को फिर से जारी किया जाए। बंद कारखाने उनको फिर से चालू किया जाए और खाली पदो को तुरंत भरा जाय।
लोक समाज पार्टी का यह अभियान जिले जिले के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन देते हुए देश की जनता के बीच में जाकर लोगों को जगाना है कि बीजेपी सरकार सामंत वादियों की सरकार है ना कि संविधान के तहत चलने वाली लोक कल्याणकारी सरकार है।
अरविंद विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ लोक समाज पार्टी
9936307045