कोरोना का असर कम होने के बाद स्कूल-कॉलेज खुले – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – कोरोना संक्रमण के असर कम होने के बाद स्कूल-कालेजों को फिर से खोला गया है। पूर्व में तय की गई व्यवस्थाओं को संचालित करने में लगातार कोरोना संक्रमण ने बाधाएं उत्पन्न की थी। मगर अब फिर से विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ उनके मनोरंजन व खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए अफसरों ने प्रधानाचार्यों से रिपोर्ट भी मांगी है। जगह की उपलब्धता व व्यवस्थाओं के आधार पर वहां नई व्यवस्थाएं बनाने का काम नए सत्र के पहले से ही शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है कि नए सत्र से ही विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जायेंगी। माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अब छात्र-छात्राओं के लिए यूथ व इको क्लब का निर्माण होना था। जो कि कोरोना संक्रमण के चलते लगातार अटकता आ रहा था। इसके जरिए छात्र-छात्राओं का व्यक्तिगत व सामूहिक विकास किया जाना है। विद्यालयों के खेल के मैदान, खेल के उपकरण, लाइब्रेरी, संगीत एवं कला कक्ष व आडिटोरियम आदि को उपयोग में लाया जाएगा। क्लबों के निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 25 हजार रुपये भी आवंटित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य यूथ व इको क्लब के प्रभारी होंगे। शुरुआती चरण में राजकीय विद्यालयों में ये व्यवस्था करने की योजना है। इनमें सफलता के बाद अन्य एडेड व वित्तविहीन विद्यालयों में भी ये सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। अफसरों के निरीक्षण व सर्वे में ये तथ्य सामने आए हैं कि राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खेल के मैदान, आडिटोरियम हाल, लाइब्रेरी व संगीत एवं कला कक्ष अनुपयोगी पड़े हैं। यहां क्लब तैयार कर विद्यार्थियों के बीच ड्रामा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद व संगीत आदि प्रतियोगिताएं कराने की पहल की गई है। छुटि्टयों के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राएं वहां जाकर क्लबों का उपयोग कर सकेंगे। जिले में 35 राजकीय विद्यालय, 94 एडेड व करीब 625 वित्तविहीन कालेज हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह योजना मंजूर की गई है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही स्कूलों में पंजीकरण व छात्रों के ठहराव में भी सुधार की आशा जगेगी। इको क्लब से विज्ञान तकनीकि व जैव चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि पैदा होगी। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को क्लब का नोडल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास व विद्यालय आने के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला शासनस्तर से किया गया है। रिपोर्ट तैयार हो रही है, जल्द योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
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