वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं

मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27 फ़ीसदी रहने का अनुमान है.

यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.

पीएम गति शक्ति सात इंजनों के ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर.इन सात इंजनों के ज़रिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी.

पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टरप्लान है. इसके तहत 2022-23 में 25, 000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा.

हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी. यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी.

रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद लागू होगा.

समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं. इसके तहत 1,000 एलएमटी धान की ख़रीद की उम्मीद है. इससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी.

पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिली है. 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.

किसानों को डिज़िटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी. ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.

कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है. प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 सेक्टर्स में बहुत बेहतर रेस्पॉन्स है.

कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों के लिए वन-क्लास-वन-टीवी चैनल व्यवस्था लाई जाएगी.

किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.

44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन

किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.

स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा. युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिज़िटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.

गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.

अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी. अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.

वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा

क्रिप्टो करंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला,वर्चुअल करंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा
क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा

आईटीआर में भूल सुधार का नया मेकेनिज्म,दो साल के भीतर भूल सुधार का प्रावधान

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए में उनके योगदान में कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जाएगी.

1 करोड़ से कम आय वालों के लिए सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7%

सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया.

2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा.

स्टार्टअप को एक साल टैक्स में छूट,टैक्स रेड में मिली राशि होगी जब्त,टैक्स रेड में जब्त संपत्ति पर सेटलमेंट नही

विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे

नॉर्थईस्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़.

2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया

MSME सेक्टर को दो लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही

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