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उच्च न्यायालय लखनऊ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आयुक्त को तलब किया
आगामी 9 सितंबर को उच्च न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थित तथा न्यायमूर्ति अब्दुल मुईन की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया
*बीके सिंह एडवोकेट की दलील है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा बनाकर 5 अगस्त 2011 से लागू कर दिया गया,किंतु आज तक न तो फल सब्जी, मीट, मछली, अल्कोहल, दूध, खाद्य तेल, इत्यादि के लिए कोई माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का निर्माण किया गया और न ही कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुआ।
फ्रेश तथा हाइजीनिक खाद्य पदार्थ के लिए बनाए गए कानून केवल होली,दीवाली जैसे अवसरों पर होटलों/ रेस्ट्रॉन्टों तथा मिठाई की दुकानों तक सीमित रह गया है।
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