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यूपी पंचायत चुनाव
आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव तैयार
आज परीक्षण के बाद कल किया जा सकता है प्रकाशन
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जारी शासन के आदेश के तहत अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलेगा। संशोधित प्रस्ताव के तहत 50 प्रतिशत ग्राम प्रधानों, 30 से 40 प्रतिशत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण बदलना तय है। शुक्रवार को डीएम, सीडीओ के स्तर से परीक्षण के बाद अनंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब जिला पंचायत की स्थिति में काफी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षण के बाद स्वीकृति हुई तो शनिवार को आम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। शासन के आदेश के तहत पंचायतों के आरक्षण का नया प्रस्ताव करीब-करीब तैयार हो गया है। शुक्रवार को परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद शनिवार को प्रकाशन कर दिया जाएगा