केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा प्रयोग
पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है. ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार इस पर नियंत्रण का प्रयास करती रही है. इस बार दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अगले 6 महीने में सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाएगा. फिलहाल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर आधारित गाड़ियां चलती हैं जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बदला जाएगा.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली भारत ही नहीं विश्व का पहला राज्य है जहां सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रीक वाहनों में बदलने का आदेश दिया गया है. मात्र 6 महीने में सारी पुरानी गाड़ियां बदल दी जाएंगी. यह ऐतिहासिक फैसला है, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है.
उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना है. इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाया है. दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है.
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