लखनऊ
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला-शहर अध्यक्षों की संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विभाग के चेयरमैन श्री नितिन मिश्रा एडवोकेट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी मौजूद रहे।
इस मौके पर श्री सलमान खुर्शीद जी द्वारा विधि विभाग के पदाधिकारियों को मनोनयनपत्र सौंपे गये। उन्होने कहा कि आज के मौजूदा हालात में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है। उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के लोकतंत्र और सेक्युलर ढांचे को आंच न आने दें। ऐसा होने पर पूरी विधिक ताकत के साथ उसका विरोध करें। उन्होने कहा कि विधि विभाग को पूरे प्रदेश में एक मजबूत संगठन बनकर उभरना होगा ताकि उ0प्र0 में लोकतंत्र और सेक्युलिरिज्म सहित वंचित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती के साथ खड़े हो सके।
बैठक को सम्बोधित करते हुए विधि विभाग के चेयरमैन श्री नितिन मिश्रा ने कहा कि उ0प्र0 के हर जिले में विधि विभाग के ढांचे को मजबूती के साथ खड़ा करना है। आज उ0प्र0 भर से तीन सौ से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। उन्होने कहा कि संगठन में महिलाओं को उचित सम्मान देते हुए 15 से 20 प्रतिशत उनके नाम आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि जिले से लेकर प्रदेश में यह आरक्षण व्यवस्था लागू हो और प्रदेश में कहीं भी महिला उत्पीड़न का मामला आता है तो महिलाओं की यह टीम पूरी ताकत के साथ उस मामले को देखेगी और उसे न्याय दिलायेगी। उन्होने कहा कि आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।
प्रदेश स्तरीय बैठक का संचालन विधि विभाग के उपाध्यक्ष एवं प्रभारी संगठन श्री अनस खान एडवोकेट ने की।
बैठक में सर्वसम्मति से न्यायिक एवं अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांग की गयी जिसमें प्रमुख रूप से न्याय के लिए बजट कम से कम जी.डी.पी. का पंाच प्रतिशत किया जाए, न्यायिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक लोकपाल का गठन किया जाए, अधिवक्ता/नये अधिवक्ताओं की जीविका सुनिश्चित किया जाये, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उ0प्र0 में लागू हो, अधिवक्ताओं और उनके परिवार को स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमा निःशुल्क उपलब्ध हो, न्याय पालिका का आवश्यक विस्तार हो एवं कानूनी पाठ्य सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाए एवं मुंशी व क्लर्क जो 10 साल से अधिक कार्य किये हों उनको 5 लाख का बीमा सुविधा सुनिश्चित कराई जाए।
इस बैठक में अधिवक्तागण सर्वश्री सुधीर दीक्षित, अशोक सिंह, राजेन्द्र सिंह जाट, राम आसरे त्रिपाठी, अजहर फैज खान, अमरदीप यादव, राजेश कुमार चैधरी, सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा, राजेन्द्र कपूर, अमानुर्रहमान, शैलेस त्रिपाठी, कुलदीप मिश्रा, शोभित राय, सुशील कुमार रावत, प्राची द्विवेदी, रीना भाटी, आशुतोष जाटव, मानवानन्द चैरसिया, संजय मौर्य, मिस्बाह सहित सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
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