कृषि कानूनों को वापस लेकर भारत सरकार पाकिस्तानी साजिश का मुँहतोड़ जवाब दे – रामगोविंद चौधरी
रैली में जाने वाले ट्रैक्टरों और लोगों को रोकने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक, सुप्रीमकोर्ट खुद संज्ञान में ले – नेता प्रतिपक्ष
बाँसडीह, बलिया। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देकर खेती बारी बचाने के लिए चल रहे किसान आन्दोलन में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तानी साजिश का मुँहतोड़ जवाब दे। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की गड़बड़ी फैलाने की इस साजिश का पता लगने के बाद कानून वापसी के मामले में किसी भी स्थिति में देर उचित नहीं है।
मंगलवार को यहाँ किसानों के समर्थन में आयोजित समाजवादी पार्टी की ट्रैक्टर रैली में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि इस मामले में उन सभी लोगों की गहराई से जांच होनी चाहिए जो शुरू से ही किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अबतक देखने में यही लग रहा है कि किसान आंदोलन का विरोध केवल दो कारपोरेट घरानों के हित के लिए ही हो रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस के रहस्योद्घाटन के बाद लग रहा है कि किसान आन्दोलन के विरोध की जड़ें पाकिस्तान में भी हैं। इसलिए इस कानून की वापसी के साथ इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच बहुत जरूरी है।
नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि किसान आंदोलन को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों के लिए डीजल की आपूर्ति रोकना, किसानों और विपक्ष के नेताओं को नज़रबन्द करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक है। सर्वोच्च न्यायालय को इसे खुद संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को पलटने के लिए लोग खुद सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे।
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