आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के साथ बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी सहमति सरकार और किसान यूनियनों के बीच हो गई है। पर्यावरण से संबधित अध्यादेश है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। इसपर दोनों पक्षों में सहमति हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, उन्हें लगता है कि यह एक्ट आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से देते रहे हैं, वैसे ही चलनी चाहिए। इसपर भी सरकार और किसान यूनियनों के बीच सहमति हो गई है। कार्यसूची में 4 विषय थे, इनमें से 2 विषयों पर रजामंदी हो गई है। इससे दोनों पक्षों में एक अच्छा माहौल बना है। किसान यूनियन 3 क़ानूनों को वापिस लेने की बात करती रही हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जहां समस्या है, वहां सरकार विचार करने को तैयार है। क़ानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा पूरी नहीं हुई है, चर्चा जारी है। हम लोग 4 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
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