कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 30वें दिन भी किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हैं. कल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत

की टेबल पर लौटने की अपील की गई. सरकार की चिट्ठी में कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, साथ ही एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है. बुधवार को किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात भी उठाई थी. इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं है फिर भी इस पर चर्चा की जा सकती है.

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