दिल्ली- केंद्रीय कृषि मंत्री PC अपडेट- हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे; किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा; नई तकनीक से जुड़ेगा; बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी- कृषि मंत्री उनकी पहली मांग कानून निरस्त करने की थी; सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है; सरकार की कोई इगो नहीं है और सरकार को उनके साथ बैठकर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है- कृषि मंत्री बातचीत में ये बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है क्योंकि कुछ लोगों ने बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती- कृषि मंत्री MSP को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ़ किया; हम MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार- कृषि मंत्री PM किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपये; किसान, कृषि और गांव को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश आत्मनिर्भर बनेगा- कृषि मंत्री
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