राजधानी की खास खबरे

कर अधीक्षक समेत पांच का वेतन काटने के निर्देश

लखनऊ। नगर निगम के कतिपय लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ लगातार नगर आयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं इसके बावजूद अधिकारयों और कर्मचारियों में सुधार नही आ रहा है। आज फिर बदहाल सफाई व्यवस्था, जगह कूड़े का ढेर और गंदगी फैला रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई न करन वालें अधिकारियों की लापरवाही पर नगर आयुक्त ने कर अधीक्षक समेत पांच जिम्मेदार अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। साथ ही सफाई में लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था पर 25 हजार रुपए अर्थदण्ड व गंदगी करने वाले दुकानदार पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाने का फरमान सुनाया है।
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी मंगलवार को जोन-8 स्थित इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड में निरीक्षण करने पहुंचे थे। रायबरेली रोड स्थित एल्डिको उद्यान-2 में स्थित खाली जमीन में कूड़ा एकत्र था। पार्क में मलबा एवं पाइप आदि पड़ी हुई थी। साथ ही सब्जी आदि की दूकानें लगी थी। यहीं पर फुटपाथ अवरूद्ध कर दादा बिरयानी कार्नर नाम से खान-पान की दुकान संचालित हो रही थी। पूरी गंदगी नाले में फेंकी जा रही थी। पार्क में झाड-झंखाड़ भी बहुत अधिक मात्रा मे पाया गया। यहां डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन भी नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासी चन्द्रा राय व अन्य ने कूड़ा कलेक्शन न होने व नियमित सफाई न कराए जाने की शिकायत की।नगर आयुक्त ने इस लापरवाही पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पुष्कर सिंह पटेल, कर अधीक्षक प्रवर्तन राम सजीवन, राजस्व निरीक्षक पूजा शुक्ला, कर अधीक्षक राकेश कुमार व अवर अभियंता अभिषेक गुप्ता का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। सफाई कार्य की जिम्मेदार संस्था मेसर्स लॉयन सिक्योरिटी सर्विसेज पर 25000 रुपए अर्थदण्ड तथा दादा बिरयानी कार्नर पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

सम्मान समारोह अब 23 को होगा

नगर निगम के अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह अब 23 को होगा। पूर्व यह सम्मान समारोह 11 नवम्बर को होना था। यह जानकारी अपर आयुक्त अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्वानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 11 नवम्बर को होने वाला कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है। यह कार्यक्रम अब 23 नवम्बर को त्रिलोकनाथ हाल में चार बजे आयोजित किया जाएगा।

स्ट्रीट लाइटें खराब होने से शहर के कई मार्गो मे अंधेरा
लखनऊ। शहर के एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में 30 से चालीस प्रतिशत तक स्ट्रीट लाइटे खराब होने सड़कों पर रात वक्त अंधेरा रहता है। इससे जनता को काफी परेशानी का सामने करना पड़ रहा है। जैसे एलडीए की जानकीपुरम विस्तार, जानकीपुरम, गोमती नगर फेज 2, गोमती नगर विस्तार, एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड, मानसरोवर योजना, शारदा नगर, रतन खंड, अलीगंज, आलमबाग, भोला खेड़ा, तेलीबाग, प्रियदर्शनी कॉलोनी, अलीगंज सेक्टर सीएस, मोहिबुल्लापुर, फैजुल्लागंज सहित कई अन्य इलाकों की 30 से 40प्रतिशत तक स्ट्रीटलाइटें खराब है। माना जा रहा है कि इस दीवाली पर भी इन क्षेत्रों में अंधेरा बरकरार रहेगा। इनकी देखरेख करने वाली कंपनी ने इन्हें दुरुस्त करने में हाथ खड़े कर लिए हैं। एलडीए व नगर निगम उसके मेंटेनेंस का भुगतान नहीं कर रहा है।
राजधानी के लगभग सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइटें खराब है। एलडीए की अपनी कॉलोनियों की दशा भी काफी खराब है। यहां भी लाइटें नहीं सही हो रही हैं। लगभग हर साल दिवाली से पहले शहर को जगमगाया जाता है। स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कराने का अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे तमाम इलाकों में अंधेरा है। प्राधिकरण की अपनी कॉलोनियों की स्थिति भी काफी खराब है। स्ट्रीट लाइटें काफी पहले से खराब थी। उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली तक दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इनका मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि एलडीए ने उसे मेंटेनेंस की रकम का भुगतान ही नहीं किया है। जिसकी वजह से कंपनी लाइटें नहीं सही कर रही है। और ना ही खराब लाइटें बदल रही है। नगर निगम के भी कई इलाकों की लाइटें खराब है। यह भी नहीं सही हो पा रही हैं।

पटरी दुकानदारों को ऋण दिलाने में नगर निगम को मिला सम्मान पत्र

लखनऊ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों को ऋण दिलाने में उत्कृष्ट कार्य करने पर मंगलवार को नगर निगम को सम्मानित किया गया। लखनऊ को ऋण वितरण में प्रदेश में द्वितीय, पंजीकरण में तृतीय तथा प्रमाण पत्र वितरण में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है।
गोमतीनगर विस्तार स्थित उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय निदेशालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंकर्स की सराहना की और कहा, ष्स्ट्रीट वेंडर्स को आत्म-निर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना का शुभारम्भ किया और उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा। यह एक टीमवर्क था, इसके लिए मैं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं में सदा अग्रणी रहा है। मिशन शक्ति में भी नगर विकास विभाग बढ़चढ़कर भाग ले रहा है। स्वनिधि योजना में भी 41ः महिलाओं ने आवेदन किया है जो एक महिला सश्क्तिकरण के लिहाज से एक अच्छा संकेत हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन स्तर में सुधार के लिए नगर विकास विभाग सतत प्रयासरत है।ष्

प्रमुख सचिव नगर विकास ने पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा, शीर्ष के तीन शहरों में वाराणसी, लखनऊ और आगरा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हमेशा पूरी टीम को प्रोत्साहित किया है। नगर विकास मंत्री ने अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन किया। प्रशस्ति पत्र जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कंपनीज और बैंकिंग संस्थाओं की मदद से साफ-सुथरे वेंडिंग जोन्स बनाने पर जोर दिया जा रहा, ताकि नागरिकों को साफस-सफाई मिले और वेंडर्स की आमदनी बढ़े। मिशन शक्ति के लिए भी नगर विकास विभाग अपनी तरफ से जागरूकता अभियान चला रहा है।इस अवसर पर टीम इनोवेशन फॉर चेंज ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति की। इस कार्यक्रम में शहरी जीवन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए डॉ शीतल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू ने कहा, जीवन में देखने के नजरिये से सच्चाई नहीं बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में नदियों का ही नहीं उत्कृष्ट विचारों का संगम है, इसे उत्तर से उत्तम बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।ष्सभा को सामाजिक नीति की विशेषज्ञ श्रीमती पियूष एंथनी और यूएनडीपी के रवि चन्द्रा ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अवनीश शर्मा जी, विशेष सचिव, नगर विकास ने किया।अथितिओं का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. काजल निदेशक नगरीय निकाय, निदेशालय ने किया। इस कार्यक्रम प्रबंध निदेशक-उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर आयुक्त-नगर निगम, लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी जी, प्रदेश के नगर निकायों से आए अधिकारीगण सहित नगर विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण उपथित थे। ज्ञात हो कि नगर निगम लखनऊ ने युद्धस्तर पर कार्य करते हुए पटरी दुकानदारों को योजना का लाभ पहुंचाया। इसमें उन पटरी दुकानदारों को शामिल किया गया जो 24 मार्च व उससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेडिंग कर रहे थे। उस समय तक नगर निगम में लगभग 11 हजार पथ विक्रेता पंजीकृत थे। नगर निगम के प्रयास से 23 अक्तूबर तक 41476 पथ विक्रेता पंजीकृत हुए। इसके लिए नगर निगम 55 टीमें गठित की थी। उनको लैपटाप व अन्य सहायक संसाधन दिए गए। पंजीकृत पटरी दुकानदारों में 15692 को ऋण अवमुक्त किया गया।

प्रदेश के 13 शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध
बढ़ते प्रदूषण के चलते बड़ा फैसला
पटाखा कारोबारियों हड़कंप
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एनजीटी न्यायालय तथा बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 13 शहरों में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिन शहरों में  प्रदूषण का स्तर खराब (एक्यूआई 200-300), बहुत खराब (एक्यूआई 300-400) और गंभीर (400 से ऊपर) है वहां पर यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस निर्णय से निश्चित तौर पर इन तेरह शहरों के पाॅच सौ से अधिक थोक और पाॅच हजार से ज्यादा फुटकर पटाखा विक्रताओं में हडकम्प मच गया है। इन 13 शहरो में इस दिवाली के दौरान कई सौ करोड़ के पटाखों का काराबार होता है।
एनजीटी न्यायालय के अनुसार फिलहाल ं मुजफ्फरनगर का प्रदूषण का स्तर खराब, आगरा, वाराणसी, मेरठ और हापुड़ का स्तर बहुत खराब जबकि गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर और मुरादाबाद में प्रदूषण स्तर गंभीर स्थिति में है।इसमें मुजफ्फरनगर मेरठ हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। जबकि जहां एक्यूआई 200 से नीचे है वहां एनजीटी की गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इस बार ग्रीन पटाखों और डिजिटल व लेजर तकनीक से दीपावली की खुशियां मनाए जाने को कहा है। प्रशासन के इस निर्णय से पटाखा कारोबारियों हड़कंप मचा है। इस निर्णय से उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। अगर सिर्फ लखनऊ की ही बात करें तो जिले में 46 बड़े लाइसेंसी पटाखा कारोबारी हैं जबकि 200 से ऊपर छोटे कारोबारी हैं।उधर सूत्ररों के अनुसार आवास विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुवा, बुलंदशहर-खुर्जा, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर विकास प्राधिकरणों को वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उसने सभी विकास प्राधिकरणों से निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की रिपोर्ट भी मांगी है। विभाग ने यह जानकारी प्रदेश में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की गाइडलाइन के मद्देनजर मांगी है।

व्यापारी भड़के

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली से महज चार दिन पहले आतिशबाजी की बिक्री पर प्रतिबंध के नियम लागू किए जाने से प्रदेश में हजारों आतिशबाजी के व्यापारियों के सामने कर्ज में डूबने का संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने मंगलवार को कहा यदि यह प्रतिबंध लगाना था तो एक माह पूर्व लगाना चाहिए था। प्रदेश में हजारों पटाखा व्यापारियों ने अपनी छोटी-छोटी पूंजी लगाकर माल खरीद लिया है। ऐसे में इस प्रतिबंध से उन आतिशबाजी व्यापारियों के सामने अपनी पूंजी डूबने का संकट खड़ा हो गया है। उन व्यापारियों की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, जिन्होंने कर्ज लेकर के माल खरीदा है। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ नियमों के साथ इसमें छूट देनी चाहिए। अन्यथा आतिशबाजी के व्यापारी भारी संकट में आ जाएंगे। उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया व्यापार सभा ने दीपावली पर पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी ने बताया कि मंगलवार को यदि सरकार ने आतिशबाजी व्यापारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक फैसला लेगी तो जीपीओ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

अन्दर जीत का जश्न और सड़क पर लंबा जाम 
लखनऊ। बिहार में भाजपा जदूय गठबंधन को मिलते बहुमत का रूझान और मध्यमप्रदेश में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के उत्तर प्रदेश और देश के भीतर भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह सहित तमाम नेता व मंत्री आज शाम भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचें। जब सभी गणमान्य लोगों की भाजपा के कार्यालय में उपस्थिति थी, तभी बापू भवन चैराहे के चारों तरफ लंबा जाम लग गया।  यह जाम करीब तीन घन्टें तक यातायात को प्रभावित करता नजर आया।
जैसे ही यह पता चला कि मुख्यमंत्री स्वंय इस जीत के जश्न में शामिल होने पार्टी कार्यालय आ रहे है। पार्टी नेताओं की भीड़ काफी संख्या में वाहन चारों तरफ रूक गए। शाम के वक्त भाजपा के प्रदेश कार्यालय की ओर जाने वाले बड़े वाहनों को रोका गया। राजभवन एवं वालिंग्टन चैराहे की तरफ से आने वाले वाहनों को काफी समय तक रोकने के बाद धीरे धीरे कर छोड़ा गया, जो जाम का कारण बन गया। जबकि कैसरबाग मार्ग की ओर आने वाले वाहनों को छोड़ने में देरी की गयी, जिसके कारण से जाम और बढ़ता गया। नियमानुसार रेड और ग्रीन सिग्नल के तीन मिनट की अवधि तक ही चैराहे पर वाहनों को रोका जाता है। इस नियम को ताक पर रखकर यातायात व्यवस्था देख रहे पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले ‘‘बी अलर्ट ’’सिग्नल जारी कर दिया। इसके बाद यातायात की कमान स्वयं सम्भाली, जिससे जाम की अव्यवस्था हो गयी। इस दौरान हजरतगंज से लेकर आसपास के कई चैराहों में बीअलर्ट का सिग्नल दिखाई पड़ा। बापू भवन चैराहे पर लगे जाम का असर वालिंग्टन चैराहे तक पर हुआ। वालिंग्टन चैराहे से बापू भवन की तरफ जाने वाले वाहनों को भी चैराहे से कैसरबाग मार्ग की तरफ मोड़ दिया गया। जो सामान्य रुप से शाम के वक्त नहीं होता है।

कटौती मुक्त आपूर्ति की तैयारी में जुटा कॉर्पोरेशन
धनतेरस से दिवाली तक गाॅव से लेकर शहर तक चैबीस घन्टे बिजली आपूर्ति
लखनऊ। मुख्यमंत्री और ऊर्जा की इच्छानुसार धनतेरस से दीपावली तक प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन 12 से 14 नवंबर तक शहरों से लेकर गांवों तक कटौती मुक्ति आपूर्ति की रणनीति बनाने में जुट गया है। इस संबंध में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के आला अधिकारियों ने बैठक बुलाई है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिवाली पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, मौसम बदलने की वजह से बिजली की मांग कम और उपलब्धता अधिक है। इसलिए त्योहार पर अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता कुछ इकाइयों को बंद करवाया गया है। जरूरी हुआ तो इन्हें चलवाकर दिवाली पर बढ़ी मांग पूरी की जाएगी।एसएलडीसी के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 15000 मेगावाट है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक अधिकतम मांग 18000-20000 मेगावाट तक रहने की संभावना है। स्थानीय गड़बड़ियों (लोकल फॉल्ट) या किसी बड़ी खराबी के कारण आपूर्ति ठप न हो, इसके लिए वितरण व ट्रांसमिशन से जुड़े अधिकारियों व फील्ड में तैनात तकनीकी स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उपकेंद्रों पर पर्याप्त सामग्री व स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं से बिजली गुल होने की शिकायत मिलने पर उसे तत्काल ठीक कराया जा सके। उपकेंद्रों पर मेंटेनेंस का कार्य भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कोशिश है कि दिवाली पर आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान न हो।अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन अरविंद कुमार मुताबिक, ‘दिवाली पर आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फील्ड के अधिकारियों विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आपूर्ति बाधित न हो। अगर कहीं फाल्ट होता है तो तत्काल अटेंड कर ठीक कराएं। प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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