
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति, आगामी लक्ष्य और सामने आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी/पी.ओ. नेडा राम जनम यादव ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 को मिलाकर कुल 17,641 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष जनपद ने लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 19,647 की उपलब्धि हासिल की है। इनमें से 16,897 उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी जारी की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 41,163 का लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं। इच्छुक लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अनुदान विवरण इस प्रकार है:
1 किलोवाट संयंत्र पर ₹45,000 अनुदान
2 किलोवाट संयंत्र पर ₹90,000 अनुदान
3 से 10 किलोवाट संयंत्र पर ₹1,08,000 तक अनुदान
यदि किसी लाभार्थी को कोई समस्या या शिकायत है, तो वह http://upnedasolarsamadhan.in/� पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
बैठक में वेंडरों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि बैंकों द्वारा योजना के आवेदकों को ऋण देने में काफी कठिनाई हो रही है। यहां तक कि स्वीकृत ऋण भी वितरित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित बैंक अधिकारियों से जवाब तलब किया और निर्देश दिए कि 20 अप्रैल से पहले स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ अलग से बैठक की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।