सरकार के निर्णय के विरोध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

एटा शहर
विषय: प्रदेश भर में 5000 से अधिक स्कूलों को बंद/समाहित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी एटा ने *दिनांक 3 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, *समय दोपहर 01:00 बजे,*

*स्थान: उप जिलाधिकारी कार्यालय, सदर एटा पर एकत्रित होकर जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5000 से अधिक विद्यालयों को बंद/समाहित करने के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ पुरजोर विरोध दर्ज कराते हुए उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया।
एटा शहर अध्यक्ष विनीत पाराशर वाल्मीकि ने कहा कि
यह निर्णय प्रदेश के लाखों गरीब, पिछड़े, ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों के छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। हम इस निर्णय को तत्काल वापस लिये जाने की माँग करते है
शहर अध्यक्ष विनीत पाराशर वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तीन मांगे हैं
हमारे प्रमुख तर्क एवं मांगें:

  1. छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव: गाँवों के बच्चों को अब दूरस्थ स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ेगी और शिक्षा का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा।
  2. बेरोजगारी में वृद्धि: मिड-डे मील के कर्मचारियों, शिक्षकों और सहायक स्टाफ की नौकरियाँ खतरे में हैं। B.Ed/B.T.C धारक युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर और सीमित होंगे।
  3. शिक्षा की गुणवत्ता पर संकट: एक ही स्कूल में अधिक छात्रों के दाखिले से संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का स्तर गिरेगा।
    पूर्व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ठाकुर अनिल सोलंकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पीसीसी सदस्य रामकुमार सक्सेना एडवोकेट दिनेश मिश्रा पीसीसी सदस्य नैना शर्मा सुखबीर सिंह धनगर एडवोकेट ज्योति चौहान संजीव गुप्ता वेद प्रकाश माथुर आनंद बघेल फौजी ओम प्रकाश सिंह तोमर आमिर अली पंकज कुमार गौतम एडवोकेट सुनील गौतम अशोक पाल बघेल एडवोकेट सुभाष सागर पुष्पेंद्र कुमार बघेल जितेंद्र कुमार राणा गुंजन जैन जितेंद्र राजपूत आदि लोग उपस्थित थे

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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