नई दिल्ली: भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) ने ‘मीडिया कल्याण बोर्ड’ और ‘जिला मीडिया समन्वय समिति’ के सरकार से गठन कराने के लिए अपना संघर्ष तेज कर दिया है। इसी क्रम में, BMF की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने सभी प्रदेश और जिला इकाइयों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कमेटियों के तत्काल गठन पर जोर दिया गया है।
दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से जारी एक बयान में, भारतीय मीडिया फाउंडेशन की केंद्रीय पॉलिसी मेकिंग सुप्रीम कमेटी एवं दिल्ली केंद्र शासित राज्यों के अध्यक्ष व प्रभारी करन छौकर ने सभी जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय मीडिया अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कमेटियों के गठन का कार्य हर कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए।
छौकर ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन अपने लक्ष्य के करीब है, और इसलिए सभी सदस्यों को “तन, मन, धन” से जुड़कर आगे का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती से देश में स्थापित कर पाएंगे और नागरिक पत्रकारिता की स्थापना हो पाएगी।
निर्देशों के अनुसार, जिले स्तर पर 15 सदस्यों की टीम और राज्य स्तर पर 30 सदस्यों की टीम का गठन आज से ही शुरू किया जाना है। छौकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब प्रदेश स्तर की जूम मीटिंग अलग होगी और जिला स्तर की जूम मीटिंग अलग आयोजित की जाएगी। इन मीटिंग्स में केवल नामित राष्ट्रीय स्तर के मीडिया अधिकारी ही भाग लेंगे।
यह कदम BMF के ‘मीडिया कल्याण बोर्ड’ और ‘जिला मीडिया समन्वय समिति’ के गठन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना हं।
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