भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 20 मार्च से संपूर्ण भारत में जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार को ज्ञापन पत्र देने का निर्णय लिया गया है।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि पूरे देश भर में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न लगातार हो रहा है राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से बार-बार पत्रकारों की सुरक्षा का ऐलान किया जा रहा है लेकिन कोई भी असर किसी भी भ्रष्ट विचारधारा के प्रशासनिक अधिकारी या भ्रष्टाचारियों पर नहीं हो रहा है।
पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे आम बात हो गई है यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के अभिव्यक्ति पर तालाबंदी की एक सोची समझी योजना के तहत पत्रकारों का उत्पीड़न कराया जा रहा है।
बिंदुसार ने कहा कि 20 मार्च से ज्ञापन देने का कार्य प्रारंभ हो रहा है जो निरंतर मई माह तक चलेगा।
उन्होंने कहा कि ज्ञापन पत्र देने के अभियान के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे।
उन्होंने समस्त पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मीडिया अधिकारियों पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि 20 मार्च से सक्रिय होकर आप लोग ज्ञापन पत्र देने का कार्य करें।
उन्होंने देश के समस्त जिलों के जिला अधिकारी महोदय से भी अपील करते हुए कहा कि इस ज्ञापन पत्र अभियान में आप पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रदान करते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार तक ज्ञापन पत्र पहुंचाने का कार्य करें।
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