निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ा

लखनऊ। निजीकरण के बाद बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छँटनी: निजीकरण के पहले ही आउटसोर्स कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है: बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा: लगातार चौथे दिन बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया।

विद्युत कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर आज लगातार चौथे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया और विरोध सभा की। काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान 18 जनवरी को भी जारी रहेगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, पी.के.दीक्षित, राजेंद्र घिल्डियाल, चंद्र भूषण उपाध्याय, आर वाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेन्द्र पाण्डेय, आर बी सिंह, राम कृपाल यादव, मो वसीम, मायाशंकर तिवारी, राम चरण सिंह, मो इलियास, श्रीचन्द, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेम नाथ राय, विशम्भर सिंह एवं राम निवास त्यागी ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों ,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है।

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 44330 पद हैं और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 33161 पद है। निजीकरण होने के बाद यह 77491पद समाप्त हो जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी। इसमें 50 हजार संविदा कर्मी, 23818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी,2154 जूनियर इंजीनियरों और 1518 अभियंताओं के पद हैं।
संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के पहले ही संविदा कर्मियों की छंटनी की जा रही है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है।

उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद दिल्ली और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को वी आर एस देकर हटाया गया था। आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कॉरपोरेशन के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पॉवर कंपनी ने भी उप्र राज्य विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। इन सबको देखते हुए बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के आर एफ पी डॉक्यूमेंट में अर्ली वी आर एस का उल्लेख किया गया है। सामान्यतया वी आर एस 30-35 साल की नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए होता है किन्तु अर्ली वी आर एस से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम सर्विस वाले कर्मचारियों की छुट्टी की जाने वाली है।

आज वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा,कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, देवी पाटन, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, बांदा, उरई, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा, जवाहरपुर, ओबरा, और अनपरा में बड़ी सभाएं की गई।