एटा।आर्थिक महामारी से जूझते देश के अन्नदाता का कर्ज हो माफ: राजू आर्य
बोले निम्न वर्ग के किसानों तक नहीं पहंुचता सरकारी योजनाओं का लाभ
प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बनाया एक लाख करोड का फंड
एटा। भारतीय किसान विकास मंच के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रंजीत कुमार उर्फ राजू आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। कोरोना काल में बुरी स्थिति से गुजर रहे किसानों को इस पैकेज से बहुत राहत मिलेगी। श्री आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के किसानों के कृषि के लिए दिए गए कर्ज को माफ कर देना चाहिए। जिससे इस बुरे हालतों में किसान थोड़ी राहत की सांस ले सकें।
आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत ८.५ करोड़ से अधिक किसानों के लिए १७,००० करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी करने की घोषणा की है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि उद्यमियों, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि संबंधी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की लिए बनाया गया है जोकि प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया कदम बहुत ही सराहनीय है और किसानों के हक में है। मोदीजी ने एक लाख करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी. इससे गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लक्ष्य पीएम-किसान योजना के तहत रखा गया था, वो हासिल हुआ. हर परिवार तक सीधे और जरूरत के वक्त मदद पहुँचे, इस उद्देश्य में यह योजना सफल रही है। आर्य ने कहा कि कृषि संबंधी दो कानून बनाए गए हैं जो किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए मंडी के अलावा नए बाज़ार मुहैया कराएगी। इसके अलावा हाल ही में लांच हुए किसान रेल किसानों को अपने उत्पाद को बेचने की मुश्किलों से निजात दिलाएगी। उन्होंने कहा, एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते सात सालों से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले द्ग-हृ्ररू के ज़रिए तकनीक आधारिक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। अब किसान के पास अनेक विकल्प है।
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