जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित किया जाए-डीएम
अधिकारी राजस्व वसूली में हिलाहवाली करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी-एस. राजलिंगम
तहसीलों के दस बड़े बकायेदारों बकाए राजस्व की वसूली अभियान चलाकर कराएं
आरटीओ ट्रकों की ओवरलोड निरंतर चेक कराये और ओवरलोड वाहनों का चालान करें-जिलाधिकारी
शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण कर गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई करें वाराणसी। जिलाधिकारी एस.राजलिगम ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराई जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी एस.राजलिगम शुक्रवार को राइफल क्लब सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली हेतु सभी विभागों जैसे आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग को चेक लिस्ट बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ट्रकों की ओवरलोड निरंतर चेक किया जाए और ओवरलोड वाहनों का चालान किया जाए। उन्होंने शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग, स्टांप शुल्क व विद्युत विभाग में प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा कि अधिकारी राजस्व वसूली में हिलाहवाली करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को पुलिस के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में छापेमारी करने का निर्देश दिया। सभी तहसीलों के वसूली के साथ-साथ, विद्युत व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के दस बड़े-बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।खनन में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने हेतु खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया। सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराए। जिलाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये।
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