जिला उपभोक्ता आयोग में नियुक्त मीडियेटर एडवोकेट से नहीं कराया जा रहा है कार्य ।। मैनपुरी जिला उपभोक्ता आयोग मैनपुरी में नियुक्त मध्यस्था के लिए 8 लोगों का पैनल जो कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ के पत्रांक संख्या 34 26 दिनांक 3 दिसंबर 2021 के अनुपालन के तहत जिला आयोग में कमेटी बनाकर ऐसे अधिवक्ताओं का चयन करने को कहा गया था जिनकी प्रैक्टिस 10 वर्षों की हो उसके लिए जिला उपभोक्ता आयोग मैनपुरी द्वारा आवेदन मांगे गए थे जिसमें आठ वक्ताओं का चयन मध्यस्था कराने के पैनल में चयन किया गया था जिसमें दिनेश चंद्र सक्सेना एडवोकेट अजय कुमार सिंह एडवोकेट, देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट, संजीव कुमार प्रजापति एडवोकेट ,रविंद्रबाबू दीक्षित एडवोकेट ,प्रवीण कुमार सक्सेना एडवोकेट ,सुभाष चंद्र सक्सेना एडवोकेट ,अनिल कुमार पांडे एडवोकेट ,सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष चयन समिति एवं देवेंद्र गुप्ता सदस्य चयन समिति द्वारा चयनित किया दिनांक 26 फरवरी 2022 को किया गया था इन सभी अधिवक्ताओं चयन की सूचना राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ को भेज दी गई था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के नियम 3 के अनुसार सभी अधिवक्ताओं के नियुक्त की गई थी नियुक्ति होने के बाद जिला आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्था एडवोकेटओं को आज दिन तक कोई भी केस आवंटित नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज होने के बाद पहले दोनों पक्षों में मीडिशन कराना अति आवश्यक है जोकि उपभोक्ता संरक्षण मतदाता अधिनियम के अंतर्गत थे जिसमें नियुक्त अधिवक्ताओं के पैनल जिसमें 8 लोग चयनित किए गए हैं आज दिन तक किसी को भी एक भी केस आवंटित नहीं किया गया है इस प्रकार से जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्था पैनल की नियुक्ति नियमानुसार की गई है उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे वादकारी से आपसी सहमति से सुलझा जा सकते हैं किंतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य आवंटित न करते के कारण उपभोक्ता आयोग में प्रतिदिन केसों की संख्या तादात में बढ़ती जा रही है जो कि पूर्ण रूप से अनुचित नहीं है पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग ने हमारा चयन किया गया है किंतु आज दिन तक हमें कोई किस आवंटित नहीं किया कई बार अध्यक्ष सुभाष चंद कुलश्रेष्ठ के पास गए किंतु उन्होंने कोई केस आमंत्रित नहीं किया अपने लेवल से ही केस दर्ज करते थे और वही किसने उठा लेते थे उन्होंने जिला आयोग के नए अध्यक्ष से नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को मध्यस्था कराने हेतु के आवंटित करने के लिए कहा गया।
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