नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका जातीय जनगणना पर लगाई रोक
: बिहार में जातिगत गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. नीतीश सरकार के लिए ये बड़ा झटका है. बिहार में जाति आधारित सर्वे को जातिगत जनगणना या जातीय गणना भी कहा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित सर्वे को रद्द करने के लिए याचिकाएं दाखिल हुई थीं, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि नीतीश सरकार जातिगत गणना कराने के पक्ष में रही है. नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है.
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