93 अधिकारी करेंगे आवंटित 5800 पीएम आवासों की जांच
एटा, । प्रधानमंत्री आवासों में हुए घोटालों को लेकर पूरे जिले में गोलमाल होने की शिकायतें आ रही हैं। ब्लॉक सकीट क्षेत्र में दो बड़े मामले सामने के बाद शीतलपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों की शिकायतें हुई है। इसमें अपात्रों को मकान देने के आरोप लगाए है। अब आवंटित प्रधानमंत्री आवासों की जांच करने के लिए 93 अधिकारी लगाए हैं, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे।
करीब एक माह पहले जिले में 5800 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का लक्ष्य मिला था। यह योजना जैसे ही जिले में आई वैसे ही लोग इस योजना में लाभ लेने के लिए सक्रिय हो गए। मात्र एक महीने से पहले ही सभी आवास आवंटित कर दिए गए। आवास योजना के लाभार्थियों का चयन कर अधिकांशों के पैसा भी दे दिया गया। अभी सिर्फ पहली किश्त ही आ पाई थी। लगातार मिल रहे अपात्रों के बाद जनपद भर के जिला स्तरीय 93 अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया है, जो पात्र चयन किए गए हैं वह सही हैं या नहीं। पात्रों को चयन करने के वैसे तो ग्राम पंचायतें ही जिम्मेदार होती है। ग्राम पंचायत से पात्रों का चयन होने के बाद ऊपर के अधिकारियों ने देखा या नहीं यह पता नहीं चल सका है। अब लगातार अधिकांश गांवों से यह शिकायतें आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में चहेतों को पात्र बनाकर आवास दे दिए गए है। सकीट क्षेत्र में जो शिकायतें आई थी। उन शिकायतों की जांच के लिए डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने नायब तहसीलदार शास्वत अग्रवाल और बीडीओ सकीट से जांच कराई थी। जांच में रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि जो झोपडी में रह रहे थे उन्हें आवास नहीं दिए गए थे, जिनके पास आवास पहले से है वह पात्र बताकर आवासों का लाभ दिया गया है।
कुछ प्रधान मिलने के आए थे। उन प्रधानों से कहा गया है कि अगर आपसे यहां अपात्रों को लाभ मिला है तो उन्हें लिस्ट से डिलीट करा दें। जिन स्थानों पर जांच में अपात्र मिल रहे है उन स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
डा. अवधेश वाजपेई, सीडीओ एटा
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र मिलने की शिकायतें आई है। विधानसभा का सत्र खत्म होते ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, जिसका जो हक है वह उसे मिलेगा।
विपिन वर्मा डेविड, सभापति पंचायत राज/विधायक एटा
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