अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन।
आज दिनांक 12 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बैठक नई शिक्षा नीति के शैक्षिक प्रबंधन में समस्या व समाधान पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:
१ पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए,
२ देश भर में सेवानिवृत्त की आयु एक समान की जाए,
३ शिक्षकों को ग़ैर शैक्षिक कार्य से मुक्त रखा जाए,
४ समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए,
५ रिक्त पद शीघ्र भरें जाए,
६ कैशलेस मेडिकल व्यवस्था लागू किया जाए।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री सिन्दनकेरा जी ने कहा कि उपर्युक्त माँग पत्र संबंधी पत्रक माननीय मंत्री जी को दिया जाएगा और सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई न होने की दशा में आंदोलन का रास्ता अपनाया जायेगा ।नालंदा सभागार में नई शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रशासन : चुनौतियाँ व समाधान विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई । मुख्य वक्ता प्रो हरिकेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्यतः 4 भाग हैं जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 है ।वर्ष 2030 तक सभी के लिए सार्वभौमिक, गुणवत्तायुक्त सतत शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, परंतु इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रशासकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । सरकार को आधारभूत संरचनात्मक सुविधा को बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास करना चाहिए तभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो पायेगी। प्रो जे पी सिंघल ने कहा कि शैक्षिक प्रशासकों के सामने आ रही समस्या को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने नैक मूल्यांकन में होने वाले परिवर्तन के विषय में जानकारी दी ।कार्यक्रम का संचालन प्रो नरेंद्र ने व धन्यवाद ज्ञापन प्रो अरविंद ने किया ।
कार्यक्रम में सुनील भाई मेहता जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, राष्ट्रीय प्रभारी उच्च शिक्षा महेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी ज्योति प्रकाश, शशांक पांडे, प्रो धर्मेन्द्र, प्रो उदयन , प्रो विजय राय, प्रो नरेंद्र, प्रो दिवाकर, प्रो शशिकांत, प्रो संजय, प्रो अरुण, डा भावना,डा उमाकान्त, डा अमिताभ, डा कृपाशंकर डा गोविंद, डा अभिषेक, डा अशोक आदि शामिल रहे।
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