यूपी- निकाय चुनाव अप्रैल-मई तक टल सकता है
ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाकर इसे तय करने में करीब चार से पांच महीने लग सकते हैं
इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट और बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है
इन सब को देखते हुए अप्रैल-मई से पहले चुनाव कराना संभव नहीं दिखता
नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2010 में दिए फैसले का ध्यान नहीं रखा
निर्देश थे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोग का गठन कर आरक्षण किया जाए
हाईकोर्ट के फैसले से सरकार की किरकिरी हुई
माना जा रहा है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है
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